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आचार संहिता के बावजूद कांग्रेस ने की तुलसी सिलावट के भाई के ट्रांसफर की मांग, EC में शिकायत

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के भाई का इंदौर से कहीं और ट्रांसफर कराने की मांग की है. कांग्रेस ने इसके लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है. वहीं जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक पद पर पदस्थ अनुभा सिंह का ट्रांसफर रोकने की मांग की है.

Jp dhanopia,tulsi silwat
जेपी धनोपिया, तुलसी सिलावट
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Published : Oct 3, 2020, 12:29 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. जिसको लेकर कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की है. वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के सगे भाई सुरेश सिलावट का इंदौर से कहीं और तबादला करने की मांग की है.

कांग्रेस ने की शिकायत

कांग्रेस ने आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद रायसेन के जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक अनुभा सिंह के तबादले को निरस्त करने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 2 शिकायतें सौंपते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है. जेपी धनोपिया ने तुलसी सिलावट के भाई सुरेश सिलावट का इंदौर से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है.

complaint letter
शिकायत पत्र

मंत्री के भाई मतदाताओं पर बना रहे दबाव

भाई सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग इंदौर में अतिरिक्त संचालक के पद पर पदस्थ हैं. धनोपिया ने कहा है कि उपचुनाव में तुलसी सिलावट भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं उनके भाई सुरेश इंदौर में पदस्थ हैं, जिन्हें मंत्री सिलावट ने चुनाव में फायदा उठाने के उद्देश्य से पदस्थ करवाया है. उच्च शिक्षा विभाग में उनके भाई अपने पद का दुरुपयोग कर तुलसी सिलावट को जिताने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए सांवेर के शिक्षकों, छात्र-छात्राओं पर दबाव बना रहे हैं.

अनुभा सिंह का ना हो तबादला

मंत्री सिलावट के भाई शासकीय पद पर पदस्थ हैं. इस कारण उन्हें इंदौर गृह जिले में पदस्थापना की पात्रता नहीं है. लिहाजा सुरेश सिलावट को इंदौर से कहीं और स्थानातरित किया जाए. जिससे चुनाव प्रभावित ना हो और मतदाता निष्पक्ष मतदान कर सकें.

वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी शिकायत चुनाव आयोग को जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक पद पर पदस्थ अनुभा सिंह तबादला रोकने पर है. कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद तबादला नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व में कार्यरत सहायक संचालक की सेवाएं ही निरंतर की जाएं.

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. जिसको लेकर कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की है. वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के सगे भाई सुरेश सिलावट का इंदौर से कहीं और तबादला करने की मांग की है.

कांग्रेस ने की शिकायत

कांग्रेस ने आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद रायसेन के जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक अनुभा सिंह के तबादले को निरस्त करने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 2 शिकायतें सौंपते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है. जेपी धनोपिया ने तुलसी सिलावट के भाई सुरेश सिलावट का इंदौर से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है.

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शिकायत पत्र

मंत्री के भाई मतदाताओं पर बना रहे दबाव

भाई सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग इंदौर में अतिरिक्त संचालक के पद पर पदस्थ हैं. धनोपिया ने कहा है कि उपचुनाव में तुलसी सिलावट भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं उनके भाई सुरेश इंदौर में पदस्थ हैं, जिन्हें मंत्री सिलावट ने चुनाव में फायदा उठाने के उद्देश्य से पदस्थ करवाया है. उच्च शिक्षा विभाग में उनके भाई अपने पद का दुरुपयोग कर तुलसी सिलावट को जिताने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए सांवेर के शिक्षकों, छात्र-छात्राओं पर दबाव बना रहे हैं.

अनुभा सिंह का ना हो तबादला

मंत्री सिलावट के भाई शासकीय पद पर पदस्थ हैं. इस कारण उन्हें इंदौर गृह जिले में पदस्थापना की पात्रता नहीं है. लिहाजा सुरेश सिलावट को इंदौर से कहीं और स्थानातरित किया जाए. जिससे चुनाव प्रभावित ना हो और मतदाता निष्पक्ष मतदान कर सकें.

वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी शिकायत चुनाव आयोग को जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक पद पर पदस्थ अनुभा सिंह तबादला रोकने पर है. कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद तबादला नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व में कार्यरत सहायक संचालक की सेवाएं ही निरंतर की जाएं.

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