भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान उन क्षेत्रों में लगातार ध्यान दे रहे हैं, जहां पर कुछ समय बाद उपचुनाव होना है. आज मुरैना में शाम 4:00 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पथ व्यवसायियों से सीधा संवाद करेंगे. सीएम का यह संवाद कार्यक्रम सभी 378 नगरीय निकायों में लाइव दिखाने की व्यवस्था भी की गई है. इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी इस संवाद का प्रसारण किया जाएगा.
पथ व्यवसायियों को 10 हजारों रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी. अभी तक 14 हजार 525 पथ व्यवसायियों को 14 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है. पंजीकृत व्यवसायियों के आवेदनों का सत्यापन करने के बाद सभी को कार्यशील पूंजी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी.
अभी तक 8 लाख 70 हजार से अधिक पथ व्यवसायियों का पंजीयन किया जा चुका है. सीएम पथ व्यवसायियों के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं. पथ व्यवसायियों को योजना के बारे में जानकारी देने और उनके अनुभवों को सुनने के लिए संवाद का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. पथ विक्रेता को ऑनलाइन पहचान पत्र और वेडिंग प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं.
पंजीयन करवाने वाले पथ व्यवसायियों में नाई, बांस की डलिया बनाने वाले, कबाड़ी वाले, लोहार, पान वाले, मोची, चाय की दुकान लगाने वाले, सब्जी-भाजी का फुटकर व्यवसाय करने वाले, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हथकरघा, आइसक्रीम पार्लर सहित 33 प्रकार के व्यवसाय शामिल किए गए हैं. यह योजना सभी 378 नगरीय निकायों में लागू की गई है.
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों तक सीमित रहने के कारण पिछले महीनों में शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के शहरी पथ विक्रेताओं की बड़ी आबादी को पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की घोषणा की है.
योजना में पंजीकृत शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है. योजना में केंद्र द्वारा सात प्रतिशत का ब्याज अंशदान दिया जाएगा. शेष ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. योजना में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वर्ष में 1200 रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा.
इसके अलावा सही समय पर या शीघ्र भुगतान करने पर हितग्राही अधिकतम 200 प्रतिशत कुल 20 हजार रुपए तक कार्यशील पूंजी ऋण और ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगा.अनुबंध निष्पादन मात्र 50 रुपए के स्टांप पर करने के निर्देश भी राज्य सरकार ने दिए हैं, मध्य प्रदेश में इस योजना को सर्वप्रथम लागू किया गया है .
