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एक्शन मोड में सीएम शिवराज, सरकारी योजनाओं की जानेंगे हकीकत - reality of government schemes

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सरकारी योजना को दुरुस्त करने के लिए खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसके लिए उन्होंने विभाग वार अधिकारियों के साथ बैठक करने का मन बना लिया है. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज समाधान ऑनलाइन से इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं.

CM Shivraj Singh Chauhan
सीएम शिवराज सिंह चौहान
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Published : Nov 30, 2020, 4:26 PM IST

भोपाल। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और योजना से जुड़ी शिकायतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने संबधित अधिकारियों को साफ-साफ संकेत दिए हैं कि विभाग वार योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे. इसकी शुरुआत शिवराज अब कमलनाथ सरकार के समय बंद हुई समाधान ऑनलाइन की बैठक से करने जा रहे हैं. इसके तहत जिलों में पेंडिंग शिकायतों और समस्याओं को लेकर सीएम शिवराज कलेक्टर से चर्चा करेंगे, साथ ही यह तय किया गया है कि सीएम हर सोमवार विभाग वार चर्चा करेंगे.

विभाग वार होगी समीक्षा बैठक

उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को नसीहत दे चुके हैं कि सभी मंंत्री अपने विभागों के काम को गंभीरता से लें. सीएम ने याद दिलाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तय हो गया है. इसलिए मंत्री विभाग वार प्राथमिकताएं तय करें. मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विभाग की रेटिंग तय की जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हर सोमवार को विभाग वार समीक्षा करेंगे.

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि हर सोमवार को कम से कम 2 विभागों की समीक्षा बैठक की जाए. इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे. मीटिंग में विभागीय अधिकारी योजना वार प्रजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के आधार पर रणनीति तय की जाएगी. इसके हिसाब से ही आगामी बजट में भी प्रावधान किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत राजस्व विभाग से होगी. इसके बाद लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा और ऊर्जा से दूसरे विभागों की समीक्षा की जाएगी.

सीएम शिवराज ने एनर्जी स्वराज यात्रा को किया रवाना, चेतन सोलंकी होंगे एमपी में सौर उर्जा के ब्रांड एंबेसडर

केंद्र से बजट लाने पर फोकस

कोरोना वायरस की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है. इसके चलते केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट में ही निर्देश दे चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र भेजे जाए ताकि केंद्र से मदद ली जा सके.

योजनाओं की हकीकत जानने सड़क पर उतरेंगे सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों भोपाल में कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को चौंका दिया था. जिसके बाद सीएम ने साफ कह दिया है कि वे बाकि योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे. हालांकि निरीक्षण कब और कहां होगा यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

भोपाल। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और योजना से जुड़ी शिकायतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने संबधित अधिकारियों को साफ-साफ संकेत दिए हैं कि विभाग वार योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे. इसकी शुरुआत शिवराज अब कमलनाथ सरकार के समय बंद हुई समाधान ऑनलाइन की बैठक से करने जा रहे हैं. इसके तहत जिलों में पेंडिंग शिकायतों और समस्याओं को लेकर सीएम शिवराज कलेक्टर से चर्चा करेंगे, साथ ही यह तय किया गया है कि सीएम हर सोमवार विभाग वार चर्चा करेंगे.

विभाग वार होगी समीक्षा बैठक

उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को नसीहत दे चुके हैं कि सभी मंंत्री अपने विभागों के काम को गंभीरता से लें. सीएम ने याद दिलाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तय हो गया है. इसलिए मंत्री विभाग वार प्राथमिकताएं तय करें. मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विभाग की रेटिंग तय की जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हर सोमवार को विभाग वार समीक्षा करेंगे.

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि हर सोमवार को कम से कम 2 विभागों की समीक्षा बैठक की जाए. इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे. मीटिंग में विभागीय अधिकारी योजना वार प्रजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के आधार पर रणनीति तय की जाएगी. इसके हिसाब से ही आगामी बजट में भी प्रावधान किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत राजस्व विभाग से होगी. इसके बाद लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा और ऊर्जा से दूसरे विभागों की समीक्षा की जाएगी.

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केंद्र से बजट लाने पर फोकस

कोरोना वायरस की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है. इसके चलते केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट में ही निर्देश दे चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र भेजे जाए ताकि केंद्र से मदद ली जा सके.

योजनाओं की हकीकत जानने सड़क पर उतरेंगे सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों भोपाल में कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को चौंका दिया था. जिसके बाद सीएम ने साफ कह दिया है कि वे बाकि योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे. हालांकि निरीक्षण कब और कहां होगा यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

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