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साढे़ सात घंटे चली मैराथन बैठक, इन कलेक्टर और एसपी को लगी फटकार - seven and a half hour marathon meeting collector and SP

कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर काम करने वाले जिलों के कलेक्टर की तारीफ की, तो कई कलेक्टरों को सीएम की नाराजगी भी झेलनी पड़ी. सीएम ने पुलिस और रेत माफिया की मिलीभगत की खबरों पर कड़ी नराजगी भी जताई.

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कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
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Published : Dec 9, 2020, 8:24 PM IST

Updated : Dec 9, 2020, 10:30 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में स्वेच्छानुदान राशि में देरी के मामले में आधा दर्जन कलेक्टरों को फटकार लगाई. इन कलेक्टरों ने स्वेच्छानुदान की राशि जारी करने में सात दिन से ज्यादा का समय लगाया. वहीं व्यापारी को फर्जी प्रकरण में फंसाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने दोषी अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं. साढ़े सात घंटे चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त रूख दिखाते हुए कहा कि जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे, वहीं जिले में रह पाएंगे. सभी जिलों को हर माह एजेंडा दिया जाएगा, जिस पर उन्हें काम करना होगा. अधिकारियों को रोजमर्रा के काम प्रभावित किए बिना इन्हें करना होगा.

कलेक्टर और एसपी को लगी फटकार

कलेक्टर-एसपी को लगी फटकार

बैठक में मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में एक व्यापारी को फर्जी अफीम प्रकरण में फंसाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्वेच्छानुदान राशि में देरी के मामले में आधा दर्जन कलेक्टर्स को फटकार लगाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार लोगों के साथ यह नाइंसाफी है. दतिया, राजगढ़, रीवा, सिंगरौली, मंडला, मंदसौर, सागर, रायसेन, छतरपुर, देवास, जबलपुर, गुना, अशोकनगर सहित कई जिलों ने स्वेच्छानुदान में सात दिन से ज्यादा समय लगाया.

नेगेटिव खबरों पर जिलों से मांगी रिपोर्ट

राज्य मंत्रालय में वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी कलेक्टर रूटीन गवर्नेंस और फोकस एजेंडा इसके लिए पूरी ताकत से काम करें. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को समय सीमा पर जमीन पर उतारना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बेहतर काम करेगा उसे सराहा जाएगा, गलती होने पर हटाने में देरी नहीं होगी. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जनता से संवाद बनाएं. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मीडिया में दिखाई गई जिलों की नकारात्मक खबरों को लेकर आधा दर्जन जिलों द्वारा जवाब न दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई. कटनी, डिंडौरी, पन्ना, टीकमगढ़, धार, खरगौन, खंडवा, होशंगााबाद और उज्जैन जिला द्वारा जानकारी न दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों की रेटिंग तय होगी और इसके लिए सीएम डैश बोर्ड शुरू किया जा रहा है.

साल में 12 लाख रोजगार का रखा लक्ष्य

कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी एक साल में 12 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर से कहा कि अगले माह सभी जिलों में मेले लगाए जाएं. बैठक में भोपाल कलेक्टर ने कहा कि भोपाल की जरी जरदोजी कला को प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांची, कूनो नेशनल पार्क में महिला समूह को गाइड बनाया जाए.

साढे़ सात घंटे चली मैराथन बैठक

कई जिलों को मिली तारीफ

बैठक में मुख्यमंत्री ने भू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए जबलपुर, नीमच, रतलाम, सीहोर, ग्वायिलर, उज्जैन और छतरपुर जिला की तारीफ की. मुख्यमंत्री ने कहा कि भू माफियाओं से जमीन मुक्त कराना ठीक है, लेकिन काम ऐसा करें, जिससे जमीनों पर कब्जा न हो. मुख्यमंत्री ने राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मामले में ग्वायिलर, गुना, जबलपुर, सीधी, इंदौर और टीकमगढ़ जिला की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि संलिप्तता की इस तरह की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यह गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है, इसे पैसा कमाने का जरिया न बनाएं. अभी गुंजाइश है सुधार लें, बरना एक्शन को तैयार रहें. बैठक में बताया गया कि प्रदेश के बाहर से धान, बाजरा के अवैध परिवहन के 50 मामले सामने आए हैं, इसमें 34 वाहन जब्त किए गए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

  • कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर हफ्ते समीक्षा बैठक की जाए.
  • जिलों में चिन्हित अपराधों की बैठक नियमित रूप से हो.
  • चिट फंड कंपनियों के प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई करें, इनके पैसे वापस कराने के लिए कार्रवाई करें.
  • मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
  • छोटे दुकानदारों को परेशान न किया जाए.
  • नकली वस्तुओं के निर्माण या विक्रय की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए.
  • उपार्जन कार्य में स्वासहायता समूहों का उपयोग करें.
  • भविष्य में उपार्जन कार्य में लगे स्व-सहायता समूहों का जिलेवार न्यूनतम लक्ष्य दिया जाएगा.
  • स्व-सहायता समूहों को अग्रिम राशि और वितरित राशि में बहुत अंतर है. इसे दूर करें.
  • स्व-सहायता समूहों के प्रोडक्ट बेचने केलिए पोर्टल बनायें और जल्द से जल्द पोर्टल लांच करायें.
Last Updated : Dec 9, 2020, 10:30 PM IST

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