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शिवराज की CM हेल्पलाइन से नाखुश कमलनाथ, 9 जुलाई से करेंगे जन अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत

जनता की समस्याओं का जल्द निदान हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है.

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Published : Jul 8, 2019, 11:24 AM IST

Updated : Jul 8, 2019, 11:30 AM IST

शिवराज की CM हेल्पलाइन से नाखुश कमलनाथ

भोपाल| जनता की समस्याओं, शिकायतों के समाधान के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम शुरू की थी, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ इनके परिणामों से खुश नहीं है. उन्होंने जनता की समस्याओं का जल्द निदान हो सके, इसके लिए 9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है.

9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम की होगी शुरूआत

यह कार्यक्रम हर माह के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी आला अधिकारियों से रूबरू होंगे. सीएम के निर्देशानुसार जन अधिकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार, जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है.
कमलनाथ के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है.

भोपाल| जनता की समस्याओं, शिकायतों के समाधान के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम शुरू की थी, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ इनके परिणामों से खुश नहीं है. उन्होंने जनता की समस्याओं का जल्द निदान हो सके, इसके लिए 9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है.

9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम की होगी शुरूआत

यह कार्यक्रम हर माह के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी आला अधिकारियों से रूबरू होंगे. सीएम के निर्देशानुसार जन अधिकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार, जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है.
कमलनाथ के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है.

Intro: शिवराज की सीएम हेल्पलाइन से नाखुश कमलनाथ 9 जुलाई से करेंगे " जन अधिकार कार्यक्रम " की शुरुआत

भोपाल | मध्य प्रदेश की जनता की समस्याओं शिकायतों के समाधान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन ,सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम शुरू की थी . लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ इनके परिणामों से खुश नहीं है . यही वजह है कि उन्होंने जनता की समस्याओं का जल्द निदान हो सके इसके लिए अब 9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है . यह कार्यक्रम हर माह के द्वितीय मंगलवार को आयोजित किया जाएगा . जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों से रूबरू होंगे और आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे .
मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार जन अधिकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और 9 जुलाई को वे स्वयं इसका शुभारंभ करेंगे . प्रदेश की आम जनता की समस्याओं शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार जन अधिकार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है . Body:मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व में चल रहे समाधान ऑनलाइन ,सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा करते हुए इनके परिणाम संतोषप्रद ना होने पर ऐसा संवाद आधारित कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए थे . जिससे लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित संतोषप्रद और सुनिश्चित निराकरण हो सके .
कमलनाथ के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है . नए कार्यक्रम की मूल अवधारणा प्रदेश की जनता की प्रमाणिक सद्भावना पूर्ण शिकायतों और समस्याओं का निराकरण करना है . मुख्यमंत्री हर माह के द्वितीय मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या और शिकायतों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही की सिलसिलेवार समीक्षा करेंगे . माह के द्वितीय मंगलवार को अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा . Conclusion:जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिले के कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के विभागीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे. संभागीय मुख्यालयों पर आयुक्त ,पुलिस महा निरीक्षक और संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे .राज्य स्तर पर जिन विभागों के प्रकरणों को समीक्षा में शामिल किया गया है . उनके अपर मुख्य सचिव ,प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे .
जन अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतें जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रमाणित शिकायतों में चिन्हित शिकायतों को समीक्षा में लिया जाएगा . इसकी जानकारी संबंधित विभागों के प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों को कार्यक्रम दिनांक के दिन दी जाएगी . संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह उसी दिन शाम 4:00 बजे के पूर्व उन्हें प्राप्त शिकायतों की विस्तारित जानकारी एवं किए गए निराकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन फीड करेंगे . ताकि यह जानकारी सभी को हो सके .
इस कार्यक्रम में चिन्हित कर शामिल की गई प्रमाणिक शिकायतों के शिकायतकर्ता को शामिल होने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचित भी किया जाएगा . यह शिकायतकर्ता संबंधित जिले के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहेगा और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद भी करेगा .
चिन्हित शिकायत के प्रकरणों में आवश्यक अंतिम निराकरण तक अनुश्रवण की कार्यवाही मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा की जाएगी . राज्य शासन द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव और जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन अधिकार कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और सम सामायिक महत्व के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी . सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक जानकारी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे .
Last Updated : Jul 8, 2019, 11:30 AM IST
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