भोपाल। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार से जुर्माने की राशि कम किए जाने की मांग की है. उन्होंने ट्वीट किया है कि सड़क हादसों को हम भी रोकना चाहते हैं और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन यह भी देखा जाना जरूरी है कि जुर्माना अव्यावहारिक नहीं हो. साथ ही प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे तुगलकी फरमान बताया.
सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार से जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करने की मांग की है और बताया कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसका अध्ययन करवा रही है. कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि मंदी का दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे.
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सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफ़ाजत हम भी चाहते है पर यह भी देखना चाहिये कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो,लोगों की क्षमता के अनुरूप हो,भारी मंदी का दौर चल ही रहा है।
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केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे।
हम भी इसका अध्ययन करवा रहे है
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) September 12, 2019
केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे।
हम भी इसका अध्ययन करवा रहे हैसड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफ़ाजत हम भी चाहते है पर यह भी देखना चाहिये कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो,लोगों की क्षमता के अनुरूप हो,भारी मंदी का दौर चल ही रहा है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) September 12, 2019
केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे।
हम भी इसका अध्ययन करवा रहे है
वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोटर व्हीकल एक्ट को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि आम आदमी इतना जुर्माना कैसा भर सकता है. यह केंद्र सरकार की तानाशाही है. इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए.
