भोपाल| प्रदेश की जनता की समस्याओं और उनका निदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने जन अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों से रूबरू हुए. साथ ही सख्त रुख दिखाते हुए कहा प्रदेश में किसी भी हाल में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि, हर व्यक्ति को माफिया से जोड़कर न देखा जाए.
कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
सीएम ने कलेक्टरों से कहा है कि, वे नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें. उन्होंने कहा कि, पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं. उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें. उन्होंने इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए है.
राशन दुकानों में मिले गुणवत्तापूर्ण अनाज
कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने कहा कि, उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं. सीएम ने कहा कि सभी को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो. साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद्य की कालाबाजारी न हो.
कर्ज माफी फार्म नहीं भरने वाले किसानों की सूची बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएं, जो फसल कर्ज माफी के पात्र हैं, लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाए है. उन्होंने कहा कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को जारी रखते हुए दवाइयों की शुद्धता पर भी फोकस करें.
गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की धोखा-धड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो, बल्कि उन्हें सजा भी मिले.
पट्टे पर कब्जा दिलाने का अभियान चलाएं
मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा नहीं मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही हिदायत दी है कि, पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पट्टा मिला है, उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो.
'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का फॉलोअप हो
मुख्यमंत्री ने 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम में शिकायतों का फॉलोअप नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, मौके पर ही शिकायतों का निराकरण नहीं होने से इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता. सीएम ने कहा कि सभी कलेक्टर प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करें.
शिकायतों के समाधान में प्रदेश के पांच जिले अव्वल
सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के समाधान में इस महीने पांच जिले उज्जैन, टीकमगढ़, रतलाम, सिंगरौली और मंडला अव्वल रहे. खरगौन, शाजापुर, अनूपपुर, सतना और बुरहानपुर निचले पायदान पर रहे. नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि विधायी कार्य, अनुसूचित जनजाति कल्याण और खनिज विभाग सबसे कम शिकायतों वाले विभाग रहे.
समस्याओं का तत्काल निराकरण हो
मुख्यमंत्री ने आम जनता की जायज समस्याओं और शिकायतों का सामान्य प्रक्रिया के तहत तत्काल निराकरण किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अपने जिलों में ऐसी व्यवस्था बनाएं, कि लोगों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की जरूरत ही न पड़े.
दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कमलनाथ ने सीधी जिले के ग्राम टीकट खुर्द निवासी विनोद कुमार सिंह को डेयरी खोलने के लिए ऋण लेने के बाद छह साल तक सब्सिडी नहीं मिलने पर इस पूरे मामले की जांच कराए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हों, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री ने नीमच जिले के ग्राम दोपल खेड़ा के किसान अनिल सिंह जाट की शिकायत पर खेतों के पास चल रहे क्रेशर को बंद कराए जाने के निर्देश दिए. किसानों ने बताया कि क्रेशर के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है.
