भोपाल| प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी दिशा में देर शाम मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उद्यानिकी विभाग की गतिविधियों पर समीक्षा बैठक की है. इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा शासकीय भूमि को चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इस तरह की भूमि को रोजगार की दिशा में उन बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कहा है जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं.
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति शीघ्र बनाने के निर्देश दिए है. सीएम का कहा है कि प्रदेश में ऐसी शासकीय भूमि चिन्हित की जाए, जहां पानी की व्यवस्था हो. इस भूमि पर संरक्षित खेती जैसे फूल-फल, सब्जी और एक्जोटिक फसलों ऑर्नामेंटल नर्सरी के साथ ही टीशू कल्चर आदि विकसित किए जाए.
बैठक में बताया गया है कि बागवानी खाद्य प्रसंस्करण योजना के जरिए आर्किड पार्क स्थापित किए जाएंगे. फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों को औद्योगिक विकास केन्द्र के माध्यम से एक से लेकर ढाई एकड़ तक की भूमि के विकसित प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. इनमें सड़क, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
