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कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, जानिये क्या हैं अहम फैसले - Kamal Nath government's cabinet meeting

कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं.

कमलनाथ
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Published : Oct 31, 2019, 9:52 PM IST

भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अब सरकार 7 सीटर नया विमान खरीदने जा रही है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार को नए प्लेन की जरूरत है. मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने निजी प्लेन से ही लगातार यात्राएं कर रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में कई और मुद्दों पर निर्णय लिए गए.

कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते मंत्री पीसी शर्मा
  • सरकार अवैध होर्डिंग पर लगाम लगाने के लिए नीति बनाने जा रही है. इसके लिए चंडीगढ़ के नियमों का अध्ययन किया जाएगा.
  • बैठक में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी मंत्रियों ने अपना एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है.
  • 1320 मेगा वाट के लिए कोयला खरीदी, राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
  • बैठक में राज्य के पुराने हैलीकॉप्टर को दूसरे नंबर के बोली दार को बेचने का निर्णय लिया गया. यह हेलीकॉप्टर 8.55 करोड़ में बेचा जा रहा है, वहीं सरकार 59 करोड़ रुपए कीमत का 7 सीटर प्लेन खरीदने जा रही है.
  • गाय की नस्ल सुधार के लिए भोपाल की भदभदा इलाके में सीमन सेंटर का 45 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जाएगा. इसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी.
  • विधि विभाग के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत 58 साल की उम्र पूरी करने वाले जज की परफॉर्मेंस के आधार पर कार्य की सीमा बढ़ाई जाएगी.
  • राज्य में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत के लिए राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है.

भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अब सरकार 7 सीटर नया विमान खरीदने जा रही है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार को नए प्लेन की जरूरत है. मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने निजी प्लेन से ही लगातार यात्राएं कर रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में कई और मुद्दों पर निर्णय लिए गए.

कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते मंत्री पीसी शर्मा
  • सरकार अवैध होर्डिंग पर लगाम लगाने के लिए नीति बनाने जा रही है. इसके लिए चंडीगढ़ के नियमों का अध्ययन किया जाएगा.
  • बैठक में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी मंत्रियों ने अपना एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है.
  • 1320 मेगा वाट के लिए कोयला खरीदी, राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
  • बैठक में राज्य के पुराने हैलीकॉप्टर को दूसरे नंबर के बोली दार को बेचने का निर्णय लिया गया. यह हेलीकॉप्टर 8.55 करोड़ में बेचा जा रहा है, वहीं सरकार 59 करोड़ रुपए कीमत का 7 सीटर प्लेन खरीदने जा रही है.
  • गाय की नस्ल सुधार के लिए भोपाल की भदभदा इलाके में सीमन सेंटर का 45 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जाएगा. इसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी.
  • विधि विभाग के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत 58 साल की उम्र पूरी करने वाले जज की परफॉर्मेंस के आधार पर कार्य की सीमा बढ़ाई जाएगी.
  • राज्य में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत के लिए राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है.
Intro:खबर से जुड़ी बाइट कैमरामैन जमशेद ने कैमरे से इन जस्ट कराई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 7 सीटर नया विमान खरीदने जा रही है। कमलनाथ मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार अवैध होर्डिंग पर लगाम लगाने के लिए नीति बनाने जा रही है। इसके लिए चंडीगढ़ के नियमों का अध्ययन क्या जाएगा। कैबिनेट ने 1320 मेगा वाट के लिए कोयला खरीदी, राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ के गठन के प्रस्ताव पर भी अपनी मंजूरी दे दी है। बैठक में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी मंत्रियों ने अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की है।


Body:मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में राज्य के पुराने हैलीकॉप्टर को दूसरे नंबर के बोली दार को बेचने का निर्णय लिया गया। यह हेलीकॉप्टर 8.55 करोड में बेचा जा रहा है वहीं सरकार 59 करोड़ रुपए कीमत का 7 सीटर प्लेन खरीदने जा रही है इस पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार को नए प्लेन की जरूरत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने निजी प्लेन से ही लगातार यात्राएं कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में कई और मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
- गाय की नस्ल सुधार के लिए भोपाल की भदभदा इलाके में सीमन सेंटर का 45 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसमें 60 फ़ीसदी राशि केंद्र सरकार देगी।
- होर्डिंग के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम बनाएगी। इसमें अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। अभी चंडीगढ़ में ही बेहतर हार्डिंग पॉलिसी है और इसके आधार पर ही मध्यप्रदेश में नई होर्डिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी।
- विधि विभाग के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 58 साल की उम्र पूरी करने वाले जज की परफॉर्मेंस के आधार पर कार्य की सीमा बढ़ाई जाएगी।
- तेरा 100 मेगावाट के लिए सरकार कोयला खरीदेगी। कोयले की खरीदी कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से की जाएगी।
- राज्य में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत के लिए राज्य पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
- मध्यप्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को सहायता के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की है।




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