भोपाल। कमलनाथ सरकार में आबकारी मंत्री रहे बृजेंद्र सिंह राठौर ने मध्यप्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों की मिलीभगत से एमआरपी से अधिक दामों पर शराब बेचने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ऊपरी कमाई का पैसा कहां जा रहा है, जनता से लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
MRP से अधिक में बेची जा रही शराब
बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ठेकेदारों को शराब की दुकान आवंटित की गई थी. उनमें से 70 प्रतिशत ठेकेदार दुकानों को छोड़ चुके हैं. कांग्रेस सरकार ने जो नीति बनाई थी, उस नीति को खत्म करने की नियत से भाजपा सरकार ने कई बार आबकारी नीति में संशोधन करने के प्रयास किए, लेकिन तीन बार टेंडर रोक दिए गए.
तीनों बार शराब ठेकेदारों को भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई नीति का लाभ नहीं मिला है. जिसके कारण अनुज्ञप्ति में खर्च की गई राशि का भी नुकसान ठेकेदारों को देना पड़ा है. कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति को प्रदेश में लागू करना पड़ा. जिसके चलते ठेकेदारों ने दुकानें कब्जें में ले लिया और नए सिरे से दुकान खोलकर शराब की बिक्री मनमाने दामों पर शुरू कर दी है.
शराब दुकानों में हो रहा नियमों का उल्लंघन
पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में शराब की बिक्री प्रिंट रेट से अधिक दाम पर की जा रही है. लिखित जानकारी प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा सहित आबकारी विभाग के आला अधिकारियों को भी दी गई है.
बता दें कि शराब की निर्धारित अधिकतर विक्रय मूल्य के बीच की बिक्री दरों पर शराब का विक्रय किए जाने का प्रावधान आबकारी नियमों में है. इन प्रावधानों के उल्लंघन पर इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए पहली और दूसरी बार की शिकायत मिलने पर 1 से लेकर 5 दिन की अवधि तक के लिए शराब दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है और 2 बार से अधिक उल्लंघन होने पर साल की शेष अवधि के लिए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है.
अनियमितताओं पर हो तुरंत कार्रवाई
बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि आज पूरे प्रदेश में शराब दुकानों पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके प्रमाण उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन आबकारी विभाग से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. एक तरह से जनता की जेब काटी जा रही है और शासन को चूना लगाया जा रहा है इसका क्या कारण है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
वहीं सेनिटाइजर की कर चोरी में एक व्यापारी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसमें किसी अधिकारी की कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई. बृजेंद्र सिंह राठौर ने मांग की है कि सरकार बताए कि आज तक इस संबंध में कितने मामले कायम किए गए हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही कहा है कि अनियमितताओं को लेकर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी.
