भोपाल। राजधानी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई. भीम आर्मी ने प्रदेश में होने वाले आगमी विधानसभा चुनाव में अपनी आमद दर्ज कराई है. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी समेत कई नेताओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है. इसके साथ ही आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी के 115 सदस्य अलग-अलग विधानसभा से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया है.
चंद्रशेखर ने कहा कि भारत मे लोकतंत्र है तो चुनाव लड़ने का अवसर भी है. उपलब्धता भी है.जब देश गुलाम था और राजतंत्र था तब राजा महाराजा जो कहते थे, तो उनके आदेश के अनुसार जनता संचालित होती थी. उसके बाद जब समय आया राजा महाराज के अधीन जनता जो है, लोकतंत्र में प्रवेश कर गई. लोकतंत्र में शक्ति है. जनता के हाथ मे इसके लिए हमारे बाबा साहब अम्बेटकर और सर छोटू राम ने लंबे समय तक संघर्ष किया कि लोग वोट की ताकत को समझे.
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उन्होंने कहा कि वोट परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है. बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी के तौर पर कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमलोग विरोधाभास के जीवन मे कदम रख रहे हैं. राजनीति में वन वोट वन वैल्यू राजनीति में बराबरी होगी, पर समाज मे सामाजिक और आर्थिक विष्मता की स्थितियों की वजह से लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहेगा. इसलिए वह चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने. जनता द्वारा जनता का शासन इस लोकतंत्र का जो सपना है, वह कायम हो और जब बाबा साहब वोट के अधिकार को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके विरोधी इस बात पर जोर दे रहे कि जिस जनता को अपने पैर के नीचे रखते थे, वह यह सोच रहे थे कि कल यह जनता ताकतवर तो नही हो जाएगी. इसके लिए उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है. हम नोट से इनके वोट को खरीदते रहेंगे. यह लोकतंत्र को मजबूत नही होने देंगे.
(आजाद समाज पार्टी के घोषणा पत्र की 32 घोषणाएं)
- बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा.
- आदिवासी मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल मध्यप्रदेश आदिवासी को बनाया जायेगा.
- जबलपुर, झाबुआ में ट्राईबल यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी.
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आदिवासी को चीफ जस्टिस बनाया जायेगा.
- हर कच्चे घर वाले को पक्का घर दिया जाएगा.
- ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाएगी.
- ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, मध्यप्रदेश में मण्डल कमीशन की शर्त लागू की जाएगी.
- SC/ST के 2 अप्रैल के केस वापस लिए जाएंगे व शहीदों को सम्मान दिया जायेगा.
- ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सभी विभागों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे.
- एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएंगे.
- जब तक नौकरी नहीं मिलती हर बेरोजगार को 5000 हर महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
- सामाजिक सुरक्षा गारंटी सीवेज की सफाई में होने वाली दुर्घटना से आंकड़े को कम करने के लिए पूर्ण रूप से मशीनों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना.
- शहीद सम्मान राशि देने का संकल्प भारतीय सेना और मध्य प्रदेश के पुलिस बल के जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिवार को दो करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी एक आश्रित को नौकरी दी जायेगी.
- पुरानी पेंशन को तत्काल बहाल किया जायेगा.
- पुलिस कर्मियों की सैलरी अन्य राज्यों के बराबर की जायेगी सभी को भर्ती के उपरांत ही आवास दिए जाएंगे.
- पुलिसकर्मियों की डयूटी 8 घंटे की की जाएगी और साप्ताहिक छुट्टी भी सरकार बनते ही दी जाएगी.
- मध्यप्रदेश में सरकारी बस सेवा प्रारंभ की जाएगी.
- सभी आउटसोर्स कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा.
- सस्ती शिक्षा मध्यप्रदेश के हर बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी.
- बजट का 25 परसेंट शिक्षा पर खर्च करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाई जाएगी.
- अनियमित शिक्षकों को नियमित किया जाएगा खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य कोई कार्य न करने दिया जायेगा.
- सस्ती बिजली 350 यूनिट बिजली हर महीने की फ्री दी जाएगी.
- सभी शहर और गांव की 24 घंटे बिजली दी जाएगी.
- सरकार बनने पर पुराने बकाया बिल माफ किए जाएंगे.
- मध्यप्रदेश के हर नागरिक के लिए अच्छे ईलाज का इंतजाम किया जायेगा.
- मध्यप्रदेश के प्रत्येक गाँव और वार्डों में क्लिनिक खोले जायेंगे.
- किसानों को मुफ्त बिजली सभी पुराने कर्ज माफ किये जायेगे एवं बाढ़ व सुखा होने पर 10000 प्रति बीघा नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा.
- जगह जगह गुर्जर समाज की ऐतिहासिक धरोहर से गुर्जर शब्द को हटाया गया है.
- सरकार आने पर वहां पर नाम लिखवाया जाएगा.
- ग्वालियर में हुए गुर्जर आन्दोलन में लगे मुकदमों को वापिस लिया जाएगा.
- संत रविदास महाराज योजना के तहत वृद्धो के लिए मुफ्त बहुजन महापुरुषों की जन्मस्थलीयों की भ्रमण योजना शुरू होगी.
- बीपीएल परिवारों का ₹10 प्रति किलो गेहूं देने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सशन के लिए मार्केट रेट से कम दामों में.
