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कैबिनेट ने शिक्षकों के तबादले पर लगाई रोक, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का बढ़ाया गया बजट

विधानसभा में हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को मिली हरी झंडी, शिक्षकों के दबादलों पर लगाई गई रोक.

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Published : Jan 16, 2020, 4:43 PM IST

Kamal Nath cabinet meeting in bhopal
कमल नाथ कैबिनेट की बैठक

भोपाल। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है, विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे. कर्मचारियों के तबादले बिना को-आर्डिनेशन के नहीं किए जाएंगे. अति आवश्यक होने पर प्रभारी मंत्री कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के बजट को 150 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

  • कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेंस के लिए 17 पद सृजित किए जाने को हरी झंडी मिल गई है.
  • अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
  • आयुक्त विभागीय जांच सतीश चंद्र मिश्रा की संविदा नियुक्ति के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ाया गया.
  • भिंड में 2012 में हुई गोलीकांड के मामले में मंत्रिमंडल समिति गठित की जाएगी जो घटना की रिपोर्ट को देखेगी.
  • 25 से 33 फीसदी तक नुकसान होने पर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर पान किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
  • 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ तो 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.
  • खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा. ये लाइमस्टोन बॉक्साइट आदि मेजर मिनरल्स के लिए लागू होगा. इस राशि से वन विभाग में सड़कों के मेंटेनेंस आदि आधारभूत काम किए जाएंगे.
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार 3906.68 लाख रुपए व्यय करेगी. इसी तरह भवन निर्माण उपकरण फर्नीचर आदि के लिए 5571 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.

भोपाल। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है, विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे. कर्मचारियों के तबादले बिना को-आर्डिनेशन के नहीं किए जाएंगे. अति आवश्यक होने पर प्रभारी मंत्री कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के बजट को 150 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

  • कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेंस के लिए 17 पद सृजित किए जाने को हरी झंडी मिल गई है.
  • अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
  • आयुक्त विभागीय जांच सतीश चंद्र मिश्रा की संविदा नियुक्ति के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ाया गया.
  • भिंड में 2012 में हुई गोलीकांड के मामले में मंत्रिमंडल समिति गठित की जाएगी जो घटना की रिपोर्ट को देखेगी.
  • 25 से 33 फीसदी तक नुकसान होने पर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर पान किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
  • 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ तो 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.
  • खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा. ये लाइमस्टोन बॉक्साइट आदि मेजर मिनरल्स के लिए लागू होगा. इस राशि से वन विभाग में सड़कों के मेंटेनेंस आदि आधारभूत काम किए जाएंगे.
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार 3906.68 लाख रुपए व्यय करेगी. इसी तरह भवन निर्माण उपकरण फर्नीचर आदि के लिए 5571 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
Intro:भोपाल। परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। विधानसभा में हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे। कर्मचारियों के तबादले बिना कोआर्डिनेशन के नहीं किए जाएंगे। अति आवश्यक होने पर प्रभारी मंत्री कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के बजट को डेढ़ सौ करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।


Body:कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेंस के लिए 17 पद सृजित किए जाने के मुद्दे पर हरी झंडी मिल गई।
- अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
- आयुक्त विभागीय जांच सतीश चंद्र मिश्रा की संविदा नियुक्ति के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया।
- भिंड में 2012 में हुई गोलीकांड की घटना की रिपोर्ट के मामले में मंत्रिमंडल समिति गठित की जाएगी जो घटना की रिपोर्ट को देखेगी।
- पान के बरेजो में होने वाले नुकसान के मामले में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 25 से 33 फ़ीसदी तक नुकसान होने पर ₹30000 प्रति हेक्टेयर के मान से सरकार किसानों को मुआवजा देगी इसी तरह यदि 33 फ़ीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ तो ₹40000 प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा दिया जाएगा।
- खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा ₹50 प्रति टन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। यह लाइमस्टोन बॉक्साइट आदि मेजर मिनरल्स के लिए लागू होगा इस राशि से वन विभाग में सड़कों के मेंटेनेंस आदि आधारभूत काम किए जाएंगे।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार 3906.68 लाख रुपया व्यय करेगी। इसी तरह भवन निर्माण उपकरण फर्नीचर आदि के लिए 5571 लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे।


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