भोपाल। प्रदेश में सड़कों के बेहतर मेंटेनेंस के लिए असैट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. इसके तहत सड़कों की स्थिति की जीआर टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी. मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रदेश की सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कें उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए.
नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रदेश की समृद्धि का रास्ता खोले
सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे (Narmada Express Way) तथा उसके दोनों ओर इस प्रकार का विकास किया जाए कि यह प्रदेश की समृद्धि का रास्ता खोले. सड़क के दोनों और इंडस्ट्रियल क्लस्टर, आधुनिक कृषि, उद्यानिकी क्षेत्र विकसित किए जाएं तथा अन्य विकास की गतिविधियां हों. अमरकंटक से अलीराजपुर तक बनने वाले 948 किमी के नर्मदा एक्सप्रेस-वे का अलाइनमेंट निर्धारण पूर्ण हो गया है तथा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं.
अटल प्रोग्रेस-वे के लिए निविदा जारी
मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government ) ने अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण के लिए एनएचएआई द्वारा डीपीआर के लिए निविदा जारी कर दी गई है. उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास/निवेश के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है. अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण के अंतर्गत चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिलों के 149 गांव तथा 3063 हैक्टेयर भूमि आएगी.
25 मार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के 25 मार्गों पर टोल लगाए जाएंगे. जिससे विभाग को 210 करोड़ रूपए की वार्षिक आय होगी. प्रदेश के 200 मार्गों का आधुनिक पद्धति से यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है. जिससे उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त बनाया जा सके. प्रदेश के सभी टोल प्लाजा को स्वचलित (फास्ट टैग) किया जाएगा.
बनवाए जाएंगे 95 आरओबी
प्रदेश के अधिक यातायात वाले मार्गों पर कुल 95 रेलवे ओवरब्रिज ( Railway over bridge ) स्वीकृत किए जाएंगे. इनके निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी. प्रदेश में बीओटी मॉडल के स्थान पर यूजर फ्री टोल निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी.
