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कांग्रेस कार्यालय के लिए नियमों के मुताबिक होगा जमीन आवंटन, भरनी होगी इनती राशि - State Congress President Kamal Nath

सीएम कमलनाथ ने जिन जिलों में कांग्रेस कार्यालय नहीं हैं वहां कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटन का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि तय नियमों के तहत ही जमीन का आवंटन किया जाएगा.

सीएम कमलनाथ
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Published : Nov 11, 2019, 4:46 PM IST

Updated : Nov 11, 2019, 4:52 PM IST

भोपाल। प्रदेशभर के उन जिलों में कांग्रेस कार्यालय बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां कांग्रेस के पास खुद का कार्यालय नहीं हैं. मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन के बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए भी तय नियमों के तहत जमीन का आवंटन होगा, ना तो जमीन आवंटन में किसी तरह की राहत दी जाएगी और ना ही नियमों में फेरबदल होगा.

कांग्रेस कार्यालयों के लिए होगा जमीन का आवंटन

कार्यालय के लिए भरनी होगी रकम

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जिला कांग्रेस कार्यालयों के लिए जमीन के आवंटन के लिए तय नियम के तहत 10% राशि कांग्रेस को जमा करानी होगी. पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर भवनों के बारे में जानकारी मांगी थी. जानकारी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने राज्य सरकार को भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिए थे.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि कई जिलाध्यक्षों ने भवन बनाने के लिए शासन से जमीन के लिए आवेदन किया है. वो आवेदन हमने राज्य सरकार को भेज दिए हैं. सीएम ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की जो पहले से निर्धारित नीति है, उसी के तहत आवंटन होगा.

भोपाल। प्रदेशभर के उन जिलों में कांग्रेस कार्यालय बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां कांग्रेस के पास खुद का कार्यालय नहीं हैं. मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन के बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए भी तय नियमों के तहत जमीन का आवंटन होगा, ना तो जमीन आवंटन में किसी तरह की राहत दी जाएगी और ना ही नियमों में फेरबदल होगा.

कांग्रेस कार्यालयों के लिए होगा जमीन का आवंटन

कार्यालय के लिए भरनी होगी रकम

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जिला कांग्रेस कार्यालयों के लिए जमीन के आवंटन के लिए तय नियम के तहत 10% राशि कांग्रेस को जमा करानी होगी. पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर भवनों के बारे में जानकारी मांगी थी. जानकारी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने राज्य सरकार को भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिए थे.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि कई जिलाध्यक्षों ने भवन बनाने के लिए शासन से जमीन के लिए आवेदन किया है. वो आवेदन हमने राज्य सरकार को भेज दिए हैं. सीएम ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की जो पहले से निर्धारित नीति है, उसी के तहत आवंटन होगा.

Intro:भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन जिलों में कांग्रेस कार्यालय बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिन जिलों में कांग्रेस के स्वयं के कार्यालय भवन नहीं हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर भवनों के बारे में जानकारी मांगी थी। जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्य सरकार को भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिए थे। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष कमलनाथ ने जिन जिलों में कांग्रेस के लिए जमीन का आवंटन होना है,उसके बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए भी तय नियमों के तहत जमीन का आवंटन होगा। ना तो जमीन आवंटन में किसी तरह की राहत दी जाएगी और ना ही नियमों में फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जिला कांग्रेस कार्यालयों के लिए जमीन के आवंटन के लिए तय नियम के तहत 10% राशि कांग्रेस को जमा करानी होगी।


Body:मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि प्रदेश के कई जिला अध्यक्षों ने भवन बनाने के लिए शासन से भूमि हेतु आवेदन किया है। वह आवेदन हमने राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए हैं। राज्य सरकार की भूमि आवंटन के मामले में एक नीति है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की जो पहले से निर्धारित नीति है,उसी के तहत आवंटन होगा। हम जमीन आवंटन के लिए नियमों को शिथिल कर कम राशि करने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रचलित नियम यह है कि प्रचलित दाम से 10% भूभाटक के आधार पर लीज पर जमीन दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी हालत में 10% से कम राशि पर कोई भी जमीन का आवंटन नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो जन आलोचना का विषय बने।आवंटन के बाद संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से भवन निर्माण का काम करेंगे।


Conclusion:मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद प्रदेश के जिन जिलों में कांग्रेस का ना कार्यालय है, ना कांग्रेस के पास भूमि है।उन जिलों में कांग्रेस के लिए जमीन आवंटन तो होगी। लेकिन सरकार होने का फायदा उठाकर कोई राहत नहीं दी जाएगी।इसलिए अब जमीन की लीज रेंट भरने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जिला स्तर पर 10% राशि जुटाएंगे। वही भवन निर्माण के लिए भी जन सहयोग के जरिए राशि जुटाई जाएगी।
Last Updated : Nov 11, 2019, 4:52 PM IST
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