भोपाल। फरवरी माह में प्रदेश के सभी जिलों ने मिलकर अवैध रेत परिवहन के मामले में 6 हजार 88 मामलों में कार्रवाई कर 20 करोड़ रुपए वसूल किए. कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अवैध रेत खनन के मामले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर, शहडोल और देवास जिलों के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए बधाई दी है. इंदौर ने पिछले माह 200 वाहन राजसात करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. वहीं अवैध शराब के मामले में आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 9 करोड़ कीमत की अवैध शराब जब्त की है.
- फसल का भुगतान न करने वालों की संपत्ति करें कुर्क
कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि फील्ड में काम करने वाले सभी अधिकारी सीएम के प्रतिनिधि हैं. आपका सौभाग्य है कि आप सभी को जमीन पर काम करने का मौका मिला है, इसलिए अपना 100 फीसदी दीजिए. मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे हर रोज एक पेड़ लगा रहे हैं और वे सभी भी जिले में एक तय स्थान पर हर रोज एक पौधा रोपें. मुख्यमंत्री ने धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन को लेकर कहा कि बेहतर काम न करने वाली समितियों की निगरानी करें. उपार्जन में अवैध परिवहन की शिकायत नहीं आनी चाहिए. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए. निजी गोदामों की जो सूची भेजी जा रही है, उसे कलेक्टर परीक्षण करने के बाद ही मान्यता दें.
अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बचे बच्चे
सीएम ने कहा कि उपार्जन के बाद किसानों को सौ फीसदी भुगतान किया जाए. पूर्व के वर्षो में जिन किसानों का भुगतान नहीं किया गया, ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएं. उनकी संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर वसूली, कुर्की कर राशि वसूल की जाए. रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 582 ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिन्होंने अवैध परिवहन के लिए वाहन की बाॅडी में फेरबदल कर उसकी भार क्षमता बढ़ा ली थी. ऐसे मामलों में बाॅडी बनाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई.
- अवैध शराब के मामले में 9 करोड़ की अवैध शराब हुई जब्त
बैठक में अवैध शराब पर की गई कार्रवाई के मामले में बताया गया कि आबकारी और पुलिस विभाग की कार्रवाई में 14 हजार 794 प्रकरण दर्ज किए गए. इसमें 9 करोड़ 28 लाख कीमत की 12 लाख 82 हजार 920 लीटर शराब जब्त की गई. वहीं 11 हजार 845 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 31 मामले दर्ज कर 4327 निवेशकों को 16.41 करोड़ रुपए वापस कराए गए. फरवरी माह में 563 करोड़ कीमत की 2480 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई. चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सबसे प्रभावी कार्रवाई छिंदवाड़ा, अशोकनगर, दमोह, सिवनी और भोपाल में की गई.
