भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (PEB) ने सभी 54 विभागों से भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे थे. लेकिन अधिकांश विभागों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं. पीईबी ने एक बार फिर सभी विभागों को रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव मांगे हैं. वहीं इस मामले में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि नियमों में किए गए कुछ बदलावों की वजह से इसमें देरी हुई है.
नियम में बदलाव की वजह से अटकी भर्तियां
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों में विसंगतियों की वजह से विभागों द्वारा संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में देरी हो रही है. पूर्व में विभागों ने पीईबी को ऐसे करीब 225 प्रस्ताव भेजे थे. लेकिन नए नियमों के अनुसार प्रस्ताव तैयार ना होने की वजह से पीईबी ने इन्हें लौटा दिया था. विभागीय मंत्री के मुताबिक ओबीसी आरक्षण, सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण समेत संविदा कर्मचारियों को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने लिया है. उसके हिसाब से प्रस्ताव तैयार कर भर्तियां की जाएंगी.
पीईबी में होगा बदलाव, मंत्री ने दिए संकेत
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के मुताबिक पीईबी में भी कुछ बदलाव किए जाने हैं. बता दें कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था. कांग्रेस ने चुनाव के पहले इसको लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है. अब सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. गोविंद सिंह ने इसके संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री इसकी प्रक्रिया में बदलाव चाहते हैं और जल्द ही इसमें बदलाव किया जाएगा.
