भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 11 अधिकारी प्रमोट होकर सितंबर-अक्टूबर तक IPS अधिकारी बन सकते हैं. इसके लिए पुलिस मुख्यालय में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. गृह विभाग इसे अंतिम रूप देगा. कोरोना संक्रमण और कैडर रिव्यू प्रस्ताव अटकने के कारण इसबार अब तक प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है.
पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, मार्च में ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई. बताया जा रहा है कि एक पद के विरुद्ध तीन अधिकारियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय हो भेजे जाएंगे. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोकसेवा आयोग सितंबर-अक्टूबर में कर सकता है.
प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेन्द्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन का नाम लिस्ट में सबसे आगे है. 5 साल की गोपनीय चरित्रावली और अन्य रिपोर्ट के आधार पर नाम तय किए जा रहे हैं.
गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव आने के बाद इसका परीक्षण करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुमोदन लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं होने की वजह से इसे नहीं रोका जाएगा.
