भिंड। जिले में ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. सीएम हेल्पलाइन पर की गई खराब हैंडपंप की शिकायत के निराकरण मामले में पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल को निलंबित करने के आदेश मंत्रालय द्वारा कल जारी किए गए थे, मामला हाईलाइट होने के बाद आज पीएचई विभाग का महकमा पीड़ित राहुल दीक्षित के गांव राहवली बेहड़ पहुंचा है और हैंडपंप सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है.
भिंड कलेक्टर डॉ वीरेंद्र नवल सिंह रावत ने बताया कि, सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के निराकरण का जिस तरह पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जवाब लिखा गया था, उसके विरुद्ध उन्होंने नोटिस भी जारी किया था. साथ ही मंत्रालय को भी सूचना दी थी, जिस पर पीआर गोयल द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला, कार्रवाई करते हुए मंत्रालय द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया. वहीं पीड़ित राहुल दीक्षित के गांव में पीएचई कर्मचारियों को भेजकर हैंडपंप के चारों ओर प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. वहीं जब उनसे पूछा गया की, प्लेटफार्म बनवाने का क्या फायदा, जब हैंडपंप ही खराब पड़ा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि, जल्द ही इस समस्या को भी दुरुस्त करा दिया जाएगा और लोगों को उसी हैंडपंप से पानी मिलना शुरू हो जाएगा.
क्या है पूरा मामला-
करीब 8 महीने पहले राहवली बेहड़ गांव में 40 घरों के पानी की व्यवस्था के लिए पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप लगवाया गया था, लेकिन लापरवाही से लगाए गए हैंडपंप से करीब 8 महीने तक जब पानी नहीं आया, तो राहुल दीक्षित नाम के युवक ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर समस्या बताई, समस्या हल नहीं होने पर उसने सीएम हेल्पलाइन पर हैंडपंप खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन शिकायत को बंद कर दिया गया. जिसमें निराकरण करने वाले पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल द्वारा लिखा गया कि 'शिकायतकर्ता पागल है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं. अंड-संड बकता है, इसके पूरे परिवार को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं. हैंडपंप खराब नहीं है, इसका दिमाग खराब है. पूरा पीएचई महकमा जानता है, मेरे हैंडपंप मैकेनिक के इस पागल ने कपड़े तक फाड़ दिए थे, वक्त आ गया है कि, चीनी युद्ध किया जाए जो गोरिल्ला नीति है. अब हैंडपंप उखाड़कर शिकायतकर्ता के सीने में गाड़ा जाएगा.' इस तरह के जवाब के बाद शिकायत को बंद कर दिया गया. मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया और खबर के असर के रूप में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है.