भिंड। वैसे तो बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली विभाग वसूली अभियान चलाता रहता है, लेकिन इस बार बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल बकाया वसूली करने के लिए नया पैंतरा अपनाया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल बिजली विभाग ने कलेक्टर के जरिये एक फरमान जारी कराया है. जिसमें कहा गया है कि जिन पर लाखों का बिजली बिल बकाया है और उन पर बंदूक का लाइसेंस भी है, तो ऐसे बकायादारों के बिल न भरने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा.बता दें कि भिंड जिले में ही उपभोक्ताओं पर 963 करोड़ का बकाया है.
भिंड में 963 करोड़ का है बकाया
बकाये की बात करें तो भिंड जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर कम्पनी का क़रीब 963 करोड़ का भुगतान बकाया है और ऐसे क़रीब 2.5 लाख उपभोक्ता हैं. वहीं बकायादारों में भिंड डिवीजन की बात की जाए तो क़रीब 11 हज़ार उपभोक्ताओं पर क़रीब 300 करोड़ का बिल बकाया है. वहीं रिकवरी की बात करें तो मार्च महीने में काफ़ी मशक़्क़त के बाद भी बिजली विभाग महज़ 10 करोड़ के करीब ही बिल क्लीयर कर पायाा था. भिंड के ताज़ा हालातों में वसूली अभियान चलाने के बाद 1 जून से 22 जून तक बिजली विभाग ने क़रीब डेढ़ करोड़ की बकाया राशि वसूल की. जिनमें सरकारी दफ़्तरों पर चल रहे बकाया बिल भी शामिल हैं. जिससे स्पष्ट है कि वसूली कम हो रही है.
बिजली विभाग पहले भी उठाता रहा है इस तरह के कदम
यह पहली बार नहीं है जब बिजली कम्पनी द्वारा वसूली के लिए इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं. दो साल पहले तक कंपनी बकायादरों द्वारा भुगतान न करने पर ब्लैकलिस्ट कर बिजली कनेक्शन काट देती थी, दो साल पहले साल 2019 में भी इसी तरह चम्बल अंचल में उपभोक्ताओं के बंदूक़ के लाइसेन्स रद्द कराने की धमकी भी दी थी. इसके बाद साल 2020 में भी बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क कर बिल वसूली का नोटिफ़िकेशन दिया गया था, वहीं फ़रवरी 2021 में तो बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करने के लिए चौराहों और बिजली घरों पर टांग दिए गए थे. और अब एक बार फिर हथियारों के लाइसेन्स रद्द कराने का डर बिजली विभाग दिखा रहा है.हालांकि कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ कनेक्शन ही काटे गए हैं.
बिजली विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
लाखों के बकाया वाले 983 लोगों की वसूली को लेकर बिजली विभाग ने एक लिस्ट तैयार कर कलेक्टर कार्यालय की आर्म्स शाखा को भेजी है, लेकिन उसमें से 20 लोग भी ऐसे नहीं निकले हैं, जिनके पास हथियार का लाइसेंस हो, जिससे बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं.
बिल वसूली के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़!
बिजली विभाग ने बकायादारों के लाइसेंस रद्द करने को लेकर तो कह दिया है लेकिन एक अलग समस्या खड़ी हो सकती है. बता दें कि हथियार लाइसेन्स किसी भी व्यक्ति को दो परिस्थितियों में दिया जाता है. पहली तो यह है कि वह किसी सुरक्षा संबंधी कार्य से संबंध रखता हो और दूसरी यह कि जान का ख़तरा होने पर आत्मरक्षा के लिए लाइसेन्स दिया जाता है. ऐसे में महज़ बिजली बिल जमा न होने पर लाइसेन्स रद्द करना उसकी जान को ख़तरे में डालने के समान है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या मंथन करता है.
ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर किया हमला
हमारा उद्देश्य लोग भरें बिजली बिल-कलेक्टर
इस नोटिफ़िकेशन को लेकर हमने ज़िला कलेक्टर सतीश कुमार एस से बातचीत की. उन्होंने लाइसेन्स रद्द करने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उनका मक़सद लोगों को सिर्फ़ इस बात के लिए तैयार करना है कि वे बिजली बकाया बिल भरें. उनका मानना है कि भिंड ज़िले में बिजली का बिल न भरने से ज़िले की छवि ख़राब हो रही है,जिसकी वजह से यह फ़ैसला लिया गया है.साथ ही उन्होंने कहा कि बकायादारों को आर्म्स लाइसेन्स के संबंध में नोटिस भी पहले से जारी किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी कि इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत नहीं आएगी.
भिंड ज़िले में ज़्यादातर लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं जिसकी वजह से कम्पनी को नुक़सान हो रहा है. इस तरह के वसूली अभियान से कुछ हद तक रिकवरी तो हो रही है, आउटकम निकल रहा है-दिनेश सुख़ीज़ा, महाप्रबंधक, बिजली विभाग
