भिंड। जिले में बीते 8 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करीब दस हजार से अधिक हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हुए और 45 फीसदी बनकर आवंटित भी हो चुके हैं. जिनमें अकेले भिंड नगर पालिका क्षेत्र में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर 2174 हितग्राहियों को स्वीकृत आवास के प्रमाण पत्र जारी किए गए. अब तक यहां 785 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण भिंड नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम रतनुपुरा पर बसाई गई प्रधान मंत्री आवास कॉलोनी है. जहां केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत करीब 400 मकान आवंटित कर चार साल पहले हितग्राहियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं.
चार साल बाद भी कॉलोनी में रहते हैं सिर्फ 20 फीसदी लोग: पीएम आवास कॉलोनी 2018 में बसाई गई थी. यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया गया और एक आदर्श कॉलोनी के रूप में बसाया गया. लेकिन ईटीवी भारत की ताजा पड़ताल में यह जानकारी सामने आयी कि पीएम आवास कॉलोनी में 70 फीसदी से ज़्यादा मकान आज भी खाली हैं. यहाँ हितग्राहियों ने खुद रहने की जगह अपने आवासों में ताले लटका दिये हैं. इस बात की परख करने जब ईटीवी भारत मौके पर पहुंचा तो जानकारी का दावा हकीकत निकला. पूरी कॉलोनी में मुश्किल से 80-90 परिवार ही रह रहे थे. अन्य मकानों पर सिर्फ ताले थे. यहां आवास पर लगे बिजली के मीटर से लेकर आवासों की हालत तक बता रही थी कि इन घरों में कोई वर्षों से नहीं रहा.
पीएम आवास बने तबेला: कुछ आवास तो ऐसे मिले जिनमें बाहर से ताला जड़ा था और अंदर गोदाम के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था. कहीं वर्षों से अधूरा कंस्ट्रक्शन था तो कई घरों को लोगों ने अपने पालतू मवेशियों का तबेला बना रखा था. आस पड़ोस के लोग तो विवाद के डर से बोलने को तैयार नहीं थे फिर भी इन हालातों की पुष्टि इसी कॉलोनी में रहने वाली एक हितग्राही महिला पुष्पा ने की. जब हमने उनसे इन खाली मकानों के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने का आवास किसी मुस्लिम परिवार को आवंटित किया गया था. लेकिन वे लोग ना तो यहां रहते हैं और ना ही इसका इस्तेमाल करते हैं. आवास पर ताला लगा दिया है यदि कभी कोई ताले की चाबी मांगे भी तो मन कर देते हैं. जब हमने पूछा कि वे हितग्राही कहां रहते हैं तो महिला ने बताया कि यहाँ ज्यादातर आवास आवंटित होने के बाद भी लोग भिंड शहर में रह रहे हैं. कई अपने आवास को किराए पर दिए हैं या ताला जड़े हैं. सभी सुविधाऐं होने के बाद भी लोग यहां आने को तैयार नहीं हैं.
आज भी सड़क किनारे झुग्गियों में बसे परिवार: जहां आवास आवंटित होने के बाद भी हितग्राही इनका उपयोग नहीं कर रहे. वहीं, शहर में एक तबका ऐसा भी है जो मौसम और गरीबी की मार से परेशान हैं. लोहपीटा समाज के 50 से अधिक परिवार आज भी बाइपास पर रोड किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं. इनमें कई परिवारों को पीएम आवास स्वीकृत भी हो चुके हैं और जमीन भी आवंटित हो गई है लेकिन पीएम आवास की किस्त ना आने से मकान आज भी अधूरा है. ऐसे में वे योजना का लाभ मिलने के बाद भी सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं. वहीं, दो दर्जन परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब भी पीएम आवास स्वीकृति का इंतेजार हैं. इन लोगों का कहना है कि ''कई बार नगर पालिका में आवेदन कर पूछताछ के लिए जाते हैं लेकिन हर बार जल्द स्वीकृति का आश्वासन थमा दिया जाता है.
निर्माण के मापदंड पूरा ना करने पर रुकती है किस्त: बाइपास रोड के किनारे रह रहे इन परिवारों की समस्या के संबंध में जब नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ''योजना के नियमों के अनुसार पहले ही सर्वे कर सभी पात्र हितग्राहियों को ज़मीन आवंटित हो चुकी है आवास का निर्माण तय मापदंड के अनुसार करना होता है. कई लोगों ने अपने आवास पूर्ण कर लिए हैं और कई लोगों ने अब भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है. ऐसा ना होने पर किस्त का पैसा रुक जाता है. हमने कई बार समझाइस भी दी है. इस सम्बंध में जल्द जानकारी ले कर समस्या हल करायी जाएगी.''
कलेक्टर बोले-पहले भी सामने आयी थी समस्या: एक तरफ कई परिवार आज भी जरूरत के बावजूद आवास योजना का लाभ से वंचित हैं. वहीं दूसरी और लाभान्वित हितग्राही पीएम आवास कॉलोनी में ताले डाल कर मकानों पर कब्जा कर बैठे हैं. ऐसे में इस योजना का मूल उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है. इस समस्या को लेकर जब भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया. उनका कहना था कि ''केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार इस कॉलोनी को बसाया गया. पूर्व में भी सीएमओ नगर पालिका को निर्देशित किया था. जब रतनुपुरा पर उनका निरीक्षण था तब ये पाया था कि कुछ लोगों के आवास पूर्ण होने के बाद भी वे यहां ताला डाले हुए थे. उस समय भी हमने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे.''
जरूरतमंद को आवंटित करेंगे आवास: भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बताया कि ''नोटिस जारी होने के बाद कुछ लोग आए थे जिन्होंने स्थानीय तौर पर मूलभूत व्यवस्थाओं में बिजली पानी की समस्याएं बतायी थीं. लेकिन उन्हें जल्द ही दूर करवा दिया गया था. वर्तमान में वहां बड़ी समस्या नहीं है. ऐसे में अब लगता है कि एक बार फिर वहां देखा जा सकता है. अगर अब भी वहां ताले लगे हुए हैं और जिस उपयोग के लिए यह योजना लागू हुई थी उस अंतिम व्यक्ति को वह उपयोग में नहीं आ रहा है या कोई अन्य प्राथमिकता है तो ऐसे में संबंधित हितग्राही के आवास की निरस्तीकरण की कार्रवाई होना चाहिए. जिससे दूसरे किसी जरूरतमंद हितग्राही को वह आवास आवंटित किए जाने की प्रक्रिया होना चाहिए. इस संबंध में पहले भी नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया है. एक बार फिर इस संबंधित में जो भी वहां विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे.''
