बैतूल। एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने बैतूल पहुंचे प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 15 सालों से रेत की कोई नीति नहीं थी. जिससे आए दिन अवैध खनन की खबरे छाई रहती थीं. लेकिन हमने विस्तृत रेत नीति बनाई. जिसमें रेत चोरी होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी. अभी तक प्रदेश में रेत खनन से सरकार को 69 करोड़ रुपए मिलते थे. लेकिन अब 800 करोड़ मिलेंगे.
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि अभी रेत का खनन पूरी तरह से बंद है. जो रेत आ रही है वह वर्षाकाल में निर्माण कार्यो के लिए डंप करवाई गई रेत है. अभी नदियों में इतना पानी है कि रेत खनन नहीं हो पा रहा है. मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 15 सालों से रेत के लिए कोई नीति नहीं थी. जिसके कारण अवैध खनन होता था. लेकिन हमने 15 साल बाद नई नीति बनाई है, जिससे रेत चोरी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे.
प्रदेश में नई रेत नीति अक्टूबर के अंत तक लागू हो जाएंगे. इसके बाद खनिज माफियाओं का काम प्रदेश से खत्म हो जाएगा. सरकार को पहले 69 करोड़ रुपए मिलते थे. लेकिन अब नई रेत नीति से सरकार को टेंडर से लगभग 800 करोड़ मिलेंगे.
