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राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ बड़वानी जिले का दौरा किया. आयोग के अध्यक्ष ने टीम के साथ मिलकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली. साथ ही जिले में चल रही सरकारी योजनाओं का निरीक्षण भी किया.

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बड़वानी पहुंची मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की टीम
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Published : Feb 26, 2020, 8:00 PM IST

Updated : Feb 26, 2020, 11:20 PM IST

बड़वानी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर सवाई ने अपनी टीम के साथ जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, इस दौरान मध्याह्न भोजन, पोषण आहार और राशन दुकानों के संचालन में सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण भी किया गया.

बड़वानी पहुंची मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की टीम

अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा भत्ता की भी व्यवस्था की है, इसके तहत यदि स्कूलों या आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी भी महीने में 3 या लगातार 5 दिन तक मध्याह्न भोजन नहीं वितरित होता है तो जिम्मेदारों पर बाजार मूल्य से डेढ़ गुना राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.

बैठक के बाद मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर एनआरसी सेंटर का निरीक्षण किया. साथ ही किचन को भी देखा और वेयर हाउस में गेहूं की क्वालिटी भी देखी. इसके बाद जुनाझिरा गांव में स्कूली छात्रों की पढ़ाई का स्तर देखा और मध्याह्न भोजन की जानकारी ली. आंगनबाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली खिचड़ी को भी चखा, साथ ही कार्यकर्ताओं को जरुरी निर्देश दिए.

वहीं सिलावद में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर गेहूं-चावल की क्वालिटी को परखे, इसके बाद आयोग ने निवाली पहुचकर लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और उसका निराकरण भी किया.

बड़वानी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर सवाई ने अपनी टीम के साथ जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, इस दौरान मध्याह्न भोजन, पोषण आहार और राशन दुकानों के संचालन में सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण भी किया गया.

बड़वानी पहुंची मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की टीम

अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा भत्ता की भी व्यवस्था की है, इसके तहत यदि स्कूलों या आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी भी महीने में 3 या लगातार 5 दिन तक मध्याह्न भोजन नहीं वितरित होता है तो जिम्मेदारों पर बाजार मूल्य से डेढ़ गुना राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.

बैठक के बाद मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर एनआरसी सेंटर का निरीक्षण किया. साथ ही किचन को भी देखा और वेयर हाउस में गेहूं की क्वालिटी भी देखी. इसके बाद जुनाझिरा गांव में स्कूली छात्रों की पढ़ाई का स्तर देखा और मध्याह्न भोजन की जानकारी ली. आंगनबाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली खिचड़ी को भी चखा, साथ ही कार्यकर्ताओं को जरुरी निर्देश दिए.

वहीं सिलावद में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर गेहूं-चावल की क्वालिटी को परखे, इसके बाद आयोग ने निवाली पहुचकर लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और उसका निराकरण भी किया.

Last Updated : Feb 26, 2020, 11:20 PM IST
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