बालाघाट। प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल बालाघाट दौरे पर पहुंचे. बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्टरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. बैठक में मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक गौरी शंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में मंत्री रामखेलावन पटेल ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिन लोगों के शौचालय नहीं बने हैं या जिनके नाम की राशि सरपंच सचिव द्वारा निकाली गई है ऐसे लोगों का सर्वे करें और उनके यहां शौचालय बनाए जाएं. साथ ही शौचालय की राशि निकालकर शौचालय नहीं बनाने वाले सरपंच एवं सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे राशि की वसूली की जाए. साथ ही बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत अधिक दिनों का रोजगार दिलाने के लिए प्रयास किए जाने का निर्देश दिए.
राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वचनबद्ध है. कोर्ट में हम दमदारी से अपना पक्ष रखेंगे. वहीं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़, अर्ध घुम्मकड़ जाति के सर्वांगीण विकास के लिये केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की मांग की है. जिससे कि इनके लिये कोशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण देकर स्वाबलंबी बनाया जाएगा.
मनरेगा में चल रहे 13 हजार से अधिक कार्य
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में 13 हजार 504 कार्य चल रहे हैं. इस योजना में 196 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है. जिसमें से 135 करोड़ रुपए की राशि मजदूरी में खर्च हुई है. नदी पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत बिरसा विकास खंड की देवनदी को शामिल किया गया है और 15 साल की कार्यों के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इस प्रोजेक्ट से 6 ग्राम पंचायतों के 24 ग्रामों को लाभ होगा. इस योजना में 438 कार्य स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 147 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016 से 2019 तक जिले में 30757 आवास बनाए गए हैं. वर्ष 2019-20 में बीच में 18,984 के खिलाफ 14,887 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं. वर्ष 2020 - 21 में 21,539 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इनमें से 19576 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं.
