बालाघाट। देश भर में महात्मा गांधी की 150 वी जयंती का समारोह मनाया जा रहा हैं. इस दौरान स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है. इस मौके पर बालाघाट जिले के भी ओडीएफ घोषित कर दिया है. लेकिन जब ईटीवी भारत ने रियलटी चेक किया तो जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखी. आज जिले के कई गांवों के लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं.
भले ही बालाघाट जिला ओडीएफ घोषित हो चुका हो लेकिन ग्रामीण अंचल से लेकर शहर मुख्यालय भी पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ है. बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में ही ऐसे सैकड़ों की संख्या में परिवार हैं जो सालों से रहने के बाद भी ओडीएफ के अभाव में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है. ऐसे कुछ परिवारों ने बताया कि वे शौचालय बनाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. जिस कारण वह शौचालय नहीं बना पा रहे हैं.
नगरपालिका प्रशासन में आवेदन दिया है लेकिन वहां से कोई सुविधा या ओडीएफ बनाया नहीं गया. कुछ परिवार आठ से दस साल से तो कुछ 20 साल से रह रहे हैं. फिर भी उनके घर पर ओडीएफ बनाने की पहल नहीं हो सकी है. ओडीएफ को लेकर अधिकारियों ने अलग-अलग दावे किए है. नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं कि ओडीएफ हो गया है. वहीं जो कुछ शेष के रूप में आ रहे हैं उनके यहां पर जानकारी मिलते ही तत्काल ओडीएफ बनाया जा रहा है.
लगभग 2 हजार शौचालय बनाए गए है. हालांकि ओडीएफ को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिले के ग्रामीण अंचल में कई परिवार के शौचालय नहीं बनाए गए और जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया. कई परिवार अब भी खुले में शौच के लिए जा रहे है. इसके लिए अभियान चलाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत हैं.
बता दें कि साल 2012 में सर्वे के अनुसार बालाघाट में 2 लाख 73 हजार 172 ओडीएफ बनाकर जिले को ओडीएफ घोषित किया गया था. लेकिन इसके बाद कुछ परिवार का बटंवारा या किसी कारणवश छुट गए थे. उनके लिए अभियान चलाकर चिन्हांकन किया गया. जिपं सीईओ रजनी सिंह ने बताया कि दूसरे फेज में 10 हजार को चिन्हित कर जून के महिने तक सभी के घर शौचालय बना दिया गए है. अब लगभग 3 सौ लोग फिर से चिन्हित कर उनके घर शौचालय बनाए जा रहे है और राशि उनके खाते में भेजी जा रही है. इस अभियान के लिए अधिकारियों की टीम शौचालय का उपयोग करने जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी.
