बालाघाट। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अपने गृह नगर बालाघाट में एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री जायसवाल ने कहा कि भारत में कानूनी, राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, पर्यावरण, वन विभाग की अड़चनों के कारण देश में खनिज का सही तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है.
देश की आय में आई 21 फीसदी गिरावट
इन अड़चनों के कारण खनिज क्षेत्र से जो आय देश को होना चाहिए उसमें 21 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि विदेशों में सुविधा ज्यादा होने के कारण व्यवसाय भारत की वजह विदेशों में ज्यादा खनिज क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं.
कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो रहा खनिज का सही दोहन: प्रदीप जायसवाल
बालाघाट में प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत में कानूनी अड़चनों के चलते खनिज का सही तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है. जो आय देश को खनिज से होनी चाहिए उसमें 21 फीसदी की गिरावट आई है.
बालाघाट। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अपने गृह नगर बालाघाट में एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री जायसवाल ने कहा कि भारत में कानूनी, राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, पर्यावरण, वन विभाग की अड़चनों के कारण देश में खनिज का सही तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है.
देश की आय में आई 21 फीसदी गिरावट
इन अड़चनों के कारण खनिज क्षेत्र से जो आय देश को होना चाहिए उसमें 21 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि विदेशों में सुविधा ज्यादा होने के कारण व्यवसाय भारत की वजह विदेशों में ज्यादा खनिज क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं.
Body:खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि खनिज क्षेत्र में भारत से अच्छी विदेशों में सुविधा है ऑस्ट्रेलिया कनाडा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में काम करने वाले भारतीय ज्यादा खुश हैं क्योंकि यह देश उनको सुविधा ज्यादा दे रही है जबकि भारत में खनिज क्षेत्र में कानूनी राजनीतिक अड़चनें ज्यादा है इन अड़चनों के कारण प्रदेश देश में खनिज का सही दोहन नहीं कर पा रहे हैं। भारत में कानूनी अड़चनें एनजीटी के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश आडे आते हैं दूसरे देशों में देखा गया है कि साल का जो बजट होता है उसके खनिज क्षेत्र का 30 से 40% तक योगदान होता है। उनकी सम्पनता उसी कारण से है ..जबकि हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है कानूनी राजनीतिक अड़चनों के कारण जो राजेश आए देश प्रदेश को होना चाहिए उसका 10% भी नहीं आते हैं।
Conclusion:भारत में खनिज क्षेत्र में अवरोध ज्यादा है इसके निजात के लिए देशभर में चर्चा करनी चाहिए केंद्र सरकार को जो खनिज क्षेत्र में राजस्व होनी चाहिए उसमें 21% की गिरावट आई है ।इन अड़चनों के कारण देश में खनिज का सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जिसका परिणाम है कि देश में जो राजस्व आय होना चाहिए उसमें लगातार गिरावट आ रही है विकास दर लगातार गिर रहा है। खनिज का सही प्रकार से देश में दोहन हो इस पर चर्चा करनी चाहिए उस चर्चा में न्यायपालिका सरकार के लोगों को भाग लेना चाहिए जिससे कि इसका समुचित हल निकल सके जिससे कि देश को फायदा हो जिससे रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो।
उद्योगपति भारत में काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कोर्ट एनजीटी पर्यावरण वन विभाग की उलझनों में उद्योगपति फंस कर रह जाता है वहीं विदेशों में पैसा लगाकर खुद पैसा कमा कर सरकार को भी यह दे देते हैं वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है।
बाइट प्रदीप जयसवाल खनिज मंत्री मध्य प्रदेश शासन
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट