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किसान कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग - किसान कांग्रेस

आगर मालवा जिले में शुक्रवार को किसान कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया. इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अध्यादेश को वापस लेने की मांग की. पढ़िए पूरी खबर..

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Published : Sep 25, 2020, 4:33 PM IST

आगर मालवा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को किसान कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अशफाक अली को सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश किसान विरोधी है, केवल पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है. राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इस बिल का पास होना केंद्र सरकार की मनमानी दिखाता है. यह बिल वापस नहीं लिया जाता है तो किसान कांग्रेस आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी.

ज्ञापन में बताया गया कि कोरोनाकाल मे इतनी जल्दबाजी में इस अध्यादेश को लाना समझ से परे है. किसान कांग्रेस की मांग है कि इस अध्यादेश को दोबारा राज्यसभा में बहस के लिये भेजे और वोटिंग के आधार पर बहुतम मिलने पर आगामी फैसला लिया जाए.

किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयसिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश किसान विरोधी है, बिना राज्यसभा में इस अध्यादेश पर कोई बहस किये बिना इसे पारित करना गलत है. यह सरकार पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काफी जल्दबाजी कर रही है, इस अध्यादेश को वापस लिया जाए.

आगर मालवा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को किसान कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अशफाक अली को सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश किसान विरोधी है, केवल पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है. राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इस बिल का पास होना केंद्र सरकार की मनमानी दिखाता है. यह बिल वापस नहीं लिया जाता है तो किसान कांग्रेस आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी.

ज्ञापन में बताया गया कि कोरोनाकाल मे इतनी जल्दबाजी में इस अध्यादेश को लाना समझ से परे है. किसान कांग्रेस की मांग है कि इस अध्यादेश को दोबारा राज्यसभा में बहस के लिये भेजे और वोटिंग के आधार पर बहुतम मिलने पर आगामी फैसला लिया जाए.

किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयसिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश किसान विरोधी है, बिना राज्यसभा में इस अध्यादेश पर कोई बहस किये बिना इसे पारित करना गलत है. यह सरकार पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काफी जल्दबाजी कर रही है, इस अध्यादेश को वापस लिया जाए.

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