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पेयजल के लिए 615 करोड़ की योजना को मंजूरी, प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने की घोषणा

आगर मालवा के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने जिले के प्रत्येक गांव के हर एक घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना पर मुहर लगाई है.

615 crore plan approved for drinking water in agar malwa
615 करोड़ की पेयजल योजना
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Published : Feb 14, 2020, 9:23 PM IST

आगर मालवा। गर्मी के मौसम में पानी के लिए दर-दर भटकने वाले ग्रामीणों को सरकार ने नया तोहफा दिया है. इसके तहत 615 करोड़ रुपये की लागत से जिले के प्रत्येक गांव के हर एक घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा. इसके लिए आगामी दिनों में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए सीएम कमलनाथ खुद जिला मुख्यालय पहुंचेंगे.

615 करोड़ की पेयजल योजना

आगर मालवा के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि देश का आगर ऐसा पहला जिला होगा, जहां हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचेगा. बता दें कि शुक्रवार को प्रभारी मंत्री योजना समिति की बैठक लेने यहां पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जिले को कई प्रकार की नई सौगात दी हैं.

प्रभारी मंत्री ने इस दौरान बताया कि जिले को दो नई तहसीले मिलने वाली हैं. इसके तहत जिले के कानड़ और बड़ागांव को तहसील बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और शाजापुर जिले में लगने वाली 30 पंचायतों को बड़ागांव तहसील में शामिल किया जाएगा.

वहीं कर्ज माफी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में कृषि मंत्री जिले में पहुंचेंगे और बचे किसानों को ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे.

आगर मालवा। गर्मी के मौसम में पानी के लिए दर-दर भटकने वाले ग्रामीणों को सरकार ने नया तोहफा दिया है. इसके तहत 615 करोड़ रुपये की लागत से जिले के प्रत्येक गांव के हर एक घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा. इसके लिए आगामी दिनों में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए सीएम कमलनाथ खुद जिला मुख्यालय पहुंचेंगे.

615 करोड़ की पेयजल योजना

आगर मालवा के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि देश का आगर ऐसा पहला जिला होगा, जहां हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचेगा. बता दें कि शुक्रवार को प्रभारी मंत्री योजना समिति की बैठक लेने यहां पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जिले को कई प्रकार की नई सौगात दी हैं.

प्रभारी मंत्री ने इस दौरान बताया कि जिले को दो नई तहसीले मिलने वाली हैं. इसके तहत जिले के कानड़ और बड़ागांव को तहसील बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और शाजापुर जिले में लगने वाली 30 पंचायतों को बड़ागांव तहसील में शामिल किया जाएगा.

वहीं कर्ज माफी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में कृषि मंत्री जिले में पहुंचेंगे और बचे किसानों को ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे.

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