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BJP MLA Narayan Tripathi: मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र

हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मैहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी (BJP MLA Narayan Tripathi) ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने वाहन चेकिंग के नाम पर आमजन से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए इसे बंद कराने की मांग को लेकर (MP CM Shivraj Singh Chauhan ) सीएम शिवराज को पत्र लिखा है.

BJP MLA Narayan Tripathi
मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी
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Published : Jun 9, 2022, 11:58 PM IST

सतना। विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी (Narayan Tripathi) ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के अंदर वाहन चेकिंग (vehicle checking) के नाम पर आमजन से अवैध वसूली का आरोप लगाया है. (Illegal recovery from public) विधायक ने वाहन चेकिंग को बंद करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) को पत्र लिखा है.

BJP MLA Narayan Tripathi
नारायण त्रिपाठी का मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र
सीएम को लिखा पत्र:
अपने कारनामें की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मैहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) को पत्र लिखकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है. विधायक की माने तो विंध्य क्षेत्र सहित प्रदेश में गत चार-छः माह से थाना व ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह वाहन चेकिंग के प्वाइंट लगाकर आम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

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जांच के नाम पर वसूली का आरोप: विधायक ने कहा कि भ्रमण के दौरान देखा जाता है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चेकिंग प्वाइंट बना कर वाहनों को रोकती है और कागजों की जांच के नाम पर वसूली की जाती है. गांव देहात के सामान्य लोग जो मोटर साइकिल से इलाज कराने, दवाई लेने, बाजार जाने, महिलाओं -बच्चों को साथ लेकर रिश्तेदारी, शादी-विवाह में आने जाने का काम कर रहे होते हैं वे इस जांच से वसूली का शिकार बनते हैं. जांच प्वाइंट के नाम पर आम शरीफ लोगों में भी दहशत का वातावरण बन गया है. अब लोग घर से वाहन लेकर नहीं निकल पाते. वे जानते हैं यदि रास्ते में पुलिस मिल गई तो किसी न किसी बहाने से चालान बनना या 100-200 रूपये का दंड लगना तय है.

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आम जनता नहीं अपराधियों पर हो भय: नारायण त्रिपाठी ने कहा कि, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की पुलिस का भय अपराधियों व गड़बड़ी करने वालों में बने, बदमाशी, गुंडागर्दी, करने वालों पर हो. आम जनता में पुलिस का भय ना बने. उन्होंने कहा कि सब लोग वाहन के वैध दस्तावेज, लायसेंस, बीमा होने पर ही वाहन चलाएं वाहन का कागज बनाने के लिए सरकार द्वारा गांव-गांव अभियान चलाने की जरूरत है ना कि, पुलिस को अवैध वसूली और आमजन को परेशान करने की छूट दी जाए.

सतना। विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी (Narayan Tripathi) ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के अंदर वाहन चेकिंग (vehicle checking) के नाम पर आमजन से अवैध वसूली का आरोप लगाया है. (Illegal recovery from public) विधायक ने वाहन चेकिंग को बंद करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) को पत्र लिखा है.

BJP MLA Narayan Tripathi
नारायण त्रिपाठी का मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र
सीएम को लिखा पत्र: अपने कारनामें की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मैहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) को पत्र लिखकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है. विधायक की माने तो विंध्य क्षेत्र सहित प्रदेश में गत चार-छः माह से थाना व ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह वाहन चेकिंग के प्वाइंट लगाकर आम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

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आम जनता नहीं अपराधियों पर हो भय: नारायण त्रिपाठी ने कहा कि, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की पुलिस का भय अपराधियों व गड़बड़ी करने वालों में बने, बदमाशी, गुंडागर्दी, करने वालों पर हो. आम जनता में पुलिस का भय ना बने. उन्होंने कहा कि सब लोग वाहन के वैध दस्तावेज, लायसेंस, बीमा होने पर ही वाहन चलाएं वाहन का कागज बनाने के लिए सरकार द्वारा गांव-गांव अभियान चलाने की जरूरत है ना कि, पुलिस को अवैध वसूली और आमजन को परेशान करने की छूट दी जाए.

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