सागर। शहर की पहचान कही जाने वाली ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील पर हो रहे अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एनजीटी में याचिका दायर की थी. जिस पर एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने और झील में मिल रहे अपशिष्ट पदार्थ रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को निर्देशित किया था. एनजीटी के आदेश का पालन प्रशासन ने किया या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए याचिकाकर्ता जया ठाकुर खुद सागर पहुंची और उन्होंने झील का मुआयना किया. उन्होंने आरोप लगाया कि संघ कार्यालय और भाजपा के पूर्व सांसद के अतिक्रमण को बचाने के लिए शासन और प्रशासन एनजीटी के आदेश का परिपालन नहीं कर रहा है.
एनजीटी के आदेश पर क्या हुई कार्रवाई: याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सागर पहुंच कर झील का मुआयना कर लिया. लाखा बंजारा झील सालों से अतिक्रमण का शिकार हो रही है. शहर के तमाम घरों व नगर निगम के द्वारा कूड़ा कचरा व सीवरेज का पानी झील में डाला जाता रहा है. झील के किनारे बने अस्पतालों मे भी तमाम तरह के अवशिष्ट डाले जाते हैं. जिन्हें रोकने के लिए कई सामाजिक संगठनों द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए गए. परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने के चलते डॉ. जया ठाकुर ने एनजीटी की भोपाल खंडपीठ में एक याचिका क्रमांक 43/2020 दायर की गई थी. जिसमें प्राधिकरण से सीमांकन कराकर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने व झील की जमीन मुक्त कराने के लिए प्रार्थना की गई थी. NGT order not being followed
क्या आदेश जारी किए एनजीटी ने: 6 अगस्त 2021 को एनजीटी की भोपाल खंडपीठ ने सीमांकन कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया. जिसकी रिपोर्ट में 43 अतिक्रमणकारी पाए गए. जिनमें मुख्य रुप से पूर्व भाजपा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव व आरएसएस कार्यालय मुख्य अतिक्रमण कारी थे. भोपाल खंडपीठ ने 5 अप्रैल 2022 को लगभग 100 पन्नों का एक विस्तृत आदेश पारित किया. जिसमें पर्यावरण सचिव के अधीन जिला कलेक्ट्रेट को अतिक्रमण हटाने व कार्रवाई करके अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया था. प्राधिकरण ने नगर निगम कमिश्नर को भी निर्देशित किया था कि झील में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट ना डाला जाए व इसकी समय-समय पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्राधिकरण को दी जाए. परंतु दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई.
प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा दोहन: याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भाजपा सरकार अपने लोगों को व आरएसएस कार्यालय को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? प्रदेश की कानून व्यवस्था भ्रष्ट नेताओं के हाथों में है. जिस कारण मानव अधिकारों का हनन व प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन जारी है.
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