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MP budget 2021: नमकीन व्यापारियों को बजट से उम्मीद - undefined

सेव और नमकीन के लिए मशहूर रतलाम शहर के नमकीन निर्माताओं को भी बजट ( MP budget 2021 ) से खास उम्मीदें हैं. ईटीवी भारत ने जाना उन्हें बजट से क्या चाहिए .

Ratlam namkeen traders expectations from MP budget 2021
नमकीन व्यापारी
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Published : Mar 1, 2021, 7:06 PM IST

रतलाम। मध्य प्रदेश सरकार का बजट (MP budget 2021) 2 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाला है. जिसे लेकर प्रदेश के हर वर्ग ने राहत मिलने की उम्मीद लगा रखी है. सेंव और नमकीन के लिए मशहूर रतलाम शहर के नमकीन निर्माताओं को भी बजट से खास उम्मीदें हैं. रतलाम के नमकीन व्यापारियों की बजट से प्रमुख मांग सेव और नमकीन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बेसन, तेल और मसालों की कीमतों में कमी करने और नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब बनाए जाने की है.

कैसे बढ़े नमकीन की 'मिठास'?

नमकीन निर्माताओं की मांगें

मध्य प्रदेश के पिछले बजट में हर जिले के प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा दिए जाने और अंतरराष्ट्रीय एक्स्पोज़र दिलवाने के लिए प्रावधान किया गया था. इसके अंतर्गत रतलाम में नमकीन निर्माताओं को नमकीन क्लस्टर की सौगात दी गई थी.

  • नमकीन निर्माताओं की मांग है कि नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब और कॉमन पैकेजिंग यूनिट की सुविधा इस बजट में दी जाना चाहिए, जिससे रतलामी सेव की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय ख्याति बरकरार रह सके.
  • रतलामी सेव को जीआई टैगिंग मिलने के बाद भी रतलाम में बन रही सेव और नमकीन को एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं नहीं मिल सकी है. इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए.
  • नमकीन निर्माताओं की यह भी मांग है कि सेंव के निर्माण में उपयोग होने वाले बेसन, तेल और मसालों की कीमतों में कमी लाई जानी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर भी सेव और नमकीन के ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, जिसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी की जाना चाहिए.

MP Budget 2021: बजट से युवाओं की उम्मीद

साल 2017 में मिल चुका है जीआई टैग

रतलामी सेव और नमकीन की अंतरराष्ट्रीय ख्याति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रतलामी सेव को जी आई टैग दिलवाने के प्रयास किए थे, जिसके बाद 2017 में रतलामी सेव को जी आई टैग भी मिल चुका है. वहीं वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमकीन क्लस्टर और फूड पार्क की घोषणा की थी, जहां अब नमकीन क्लस्टर बनकर तैयार भी हो चुका है. लेकिन नमकीन व्यापारी प्रदेश सरकार से इस बजट में सेव और नमकीन के निर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री जैसे बेसन तेल और मसालों की कीमतों में हुई वृद्धि को कम करने और नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.

रतलाम। मध्य प्रदेश सरकार का बजट (MP budget 2021) 2 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाला है. जिसे लेकर प्रदेश के हर वर्ग ने राहत मिलने की उम्मीद लगा रखी है. सेंव और नमकीन के लिए मशहूर रतलाम शहर के नमकीन निर्माताओं को भी बजट से खास उम्मीदें हैं. रतलाम के नमकीन व्यापारियों की बजट से प्रमुख मांग सेव और नमकीन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बेसन, तेल और मसालों की कीमतों में कमी करने और नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब बनाए जाने की है.

कैसे बढ़े नमकीन की 'मिठास'?

नमकीन निर्माताओं की मांगें

मध्य प्रदेश के पिछले बजट में हर जिले के प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा दिए जाने और अंतरराष्ट्रीय एक्स्पोज़र दिलवाने के लिए प्रावधान किया गया था. इसके अंतर्गत रतलाम में नमकीन निर्माताओं को नमकीन क्लस्टर की सौगात दी गई थी.

  • नमकीन निर्माताओं की मांग है कि नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब और कॉमन पैकेजिंग यूनिट की सुविधा इस बजट में दी जाना चाहिए, जिससे रतलामी सेव की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय ख्याति बरकरार रह सके.
  • रतलामी सेव को जीआई टैगिंग मिलने के बाद भी रतलाम में बन रही सेव और नमकीन को एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं नहीं मिल सकी है. इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए.
  • नमकीन निर्माताओं की यह भी मांग है कि सेंव के निर्माण में उपयोग होने वाले बेसन, तेल और मसालों की कीमतों में कमी लाई जानी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर भी सेव और नमकीन के ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, जिसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी की जाना चाहिए.

MP Budget 2021: बजट से युवाओं की उम्मीद

साल 2017 में मिल चुका है जीआई टैग

रतलामी सेव और नमकीन की अंतरराष्ट्रीय ख्याति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रतलामी सेव को जी आई टैग दिलवाने के प्रयास किए थे, जिसके बाद 2017 में रतलामी सेव को जी आई टैग भी मिल चुका है. वहीं वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमकीन क्लस्टर और फूड पार्क की घोषणा की थी, जहां अब नमकीन क्लस्टर बनकर तैयार भी हो चुका है. लेकिन नमकीन व्यापारी प्रदेश सरकार से इस बजट में सेव और नमकीन के निर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री जैसे बेसन तेल और मसालों की कीमतों में हुई वृद्धि को कम करने और नमकीन क्लस्टर में कॉमन टेस्टिंग लैब बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.

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