जबलपुर। 18 सितंबर यानि आज अमर क्रांतिकारी राजा शंकर शाह (raja shankar shah) और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस (sacrifice day) है, इस मौके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने कहा कि, "मैं अपनी और समस्त मध्यप्रदेशवासियों की ओर से राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं. हमारे जनजातीय नायक राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भगवान बिरसा मुंडा सहित अनेक नायकों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए."
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अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम। #Jabalpur https://t.co/MWC5OdKtHP
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सीएम का कांग्रेस पर निशाना: कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, "कांग्रेस ने केवल एक खानदान को देश की स्वतंत्रता का श्रेय दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यह प्रयास कर रहे हैं कि इस संग्राम में योगदान देने वाले सभी शहीदों के स्मारक बनाये जाएं. प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं." इसी के साथ शिवराज ने कहा कि, "छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा, ताकि भावी पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर उनसे राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा ले सकें."
शिवराज ने मंच से की कई घोषणाएं: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि हम सभी अपने जनजातीय नायकों के योगदान को याद कर सकें. देवारण्य योजना के माध्यम से हम अपने जनजातीय भाई-बहनों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, 10 हजार हेक्टेयर में हमारे जनजातीय भाई-बहन औषधीय पौधे लगायेंगे और वन समितियों के माध्यम से 4 हजार एकड़ में रोपण किया गया है. राशन का जो परिवहन दुकानों तक ठेकेदारों के माध्यम से होता था, अब वह जनजातीय युवाओं के माध्यम से होगा. इसको पहुंचाने के लिए जो वाहन लगेगा, वह भी जनजातीय बेटों का होगा, ताकि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें"
शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ का मनाया गया बलिदान दिवस
पेसा एक्ट लागू करने वाला एमपी देश का अग्रणी राज्य: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बना दिया गया है, वहां रहने वाले हमारे भाई-बहनों को समस्त सुविधाएं प्रदान की जायेंगी. पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है."