जबलपुर। शासकीय सर्वे के अनुसार पिछले 6 माह में बेरोजगारों की संख्या में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, नागरिक उपभोक्ता मंच ने बेरोजगारों के हित की रक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी गयी है.
मध्य प्रदेश में 33 लाख से अधिक बेरोजगार
मंच के डॉ पी जी नाजपांडे ने बताया कि सरकारी सर्वे के अनुसार 1 मार्च 2021 को प्रदेश में बेरोजगार की संख्या 30 लाख थी, जो 19 अगस्त 2021 में बढ़कर 33 लाख 7 हजार हो गयी है, इस प्रकार पिछले 6 माह में बेरोजगारों की संख्या में 10 प्रतिशत इजाफा हुआ है, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड हजारों मजदूर की संख्या इस सर्वे में शामिल नहीं है, बेरोजगारों के हित की रक्षा के लिए पूर्व में उन्होने मुख्य सचिव को नीगल नोटिस भेजा था, इस बार भेजे गये नोटिस में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी गयी है.
पापाजी सब झूठ था, नौकरी 2017 में ही चली गयी थी
निर्माण काम पड़े ठप, इसलिए बढ़े बेरोजगार
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट 2020-21 में घोषित अफोर्डबल हाउसिंग स्किम के तहत निर्माण कार्य अनुमत्ति के आभाव में ठप पड़े हुए हैं, यह स्क्रिम लैप्स होने के करार पर है, क्योकि आर्थिक वर्ष मार्च 2022 में समाप्त हो जायेगा, पिछले दो माह से 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, पिछले सितम्बर माह से रेरा ने एक भी प्रोजेक्ट को अनुमत्ति नहीं दी है, इसका खामियाज मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है.
