इंदौर। देश में दशकों से लोक परिवहन के इकलौते साधन रहे बसों का स्वरूप अब बदलेगा. भूतल परिवहन मंत्रालय ने देशभर में डीजल से चलने वाली बसों को धीरे धीरे हटाकर पूरी परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक बसों से अपग्रेड करने का प्लान तैयार किया है. जल्द ही देशभर में 50 हजार इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जा रही हैं, जो जल्द ही विभिन्न राज्यों को उनकी मांग के अनुसार भेज दी जाएगी. इंदौर में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की.(Nitin Gadkari on Diesel Buses)
डीजल बसों 30 फीसदी कम होगा किराया: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डीजल के उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों में किराया डीजल की तुलना में 30 प्रतिशत कम हो सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मध्य प्रदेश के इंदौर में 2,300 करोड़ रुपये की पांच सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम को कभी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनकी बसें महंगे डीजल पर चल रही हैं. गडकरी ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में टिकट की कीमत डीजल वाली बसों की तुलना में आसानी से 30 फीसदी सस्ती हो जाएगी. (Diesel Buses tickets 30 percent cheaper)
राजनेताओं को 50 साल आगे सोचने की जरूरत: गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है. देश की परिवहन व्यवस्था को ज्यादा समय के लिए बदलने की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बजाय हमें बिजली, हरित हाइड्रोजन, इथेनॉल और बायो-सीएनजी जैसे सस्ते विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए. मंत्री ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से काम की लागत कम करने की जरूरत है, लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी को इसकी आदत नहीं है. राजनेताओं को 50 साल आगे सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारी केवल पैच वर्क करते हैं.
2024 तक पहुंचेगा 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगी सड़क परियोजनाएं: गडकरी ने कहा कि वे सिर्फ आज के काम के बारे में सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में उनका तबादला कर दिया जाएगा. मंत्री ने इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, धार, छतरपुर और विदिशा में 20 फ्लाईओवर स्वीकृत करने की घोषणा की. गडकरी ने यह भी बताया कि उनके विभाग ने अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और 2024 के अंत तक यह आंकड़ा 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा.
कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी थे मौजूद: परियोजना विवरण के अनुसार, इंदौर में तेजाजी नगर से बलवाड़ा (इंदौर-बुरहानपुर खंड), इंदौर-राघोगढ़ (इंदौर-हरदा खंड) पर चार लेन सड़क और इंदौर के छह लेन फ्लाईओवर के बीच चार लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा. राव सर्किल में सर्विस रोड के पुनर्निर्माण और इंदौर में तेजाजी नगर और बलवारा के बीच मौजूदा सड़क को मजबूत करने की आधारशिला भी रखी. समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे.
टिकट की जगह पैसेंजर कार्ड लागू करने का प्लान: गडकरी ने बताया कि नई परिवहन व्यवस्था के तहत मंत्रालय की कोशिश है कि अब बसों में टिकट के स्थान पर एक यात्री कार्ड बना कर दिया जाएगा, जिसके दिखाने पर यात्री की ड्राइवर साइड से एंट्री होगी और उसी तरफ से बस से बाहर उतरा जा सकेगा. ऐसी स्थिति में किसी भी बस में कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. बसों में यात्रा करने के लिए यात्री कार्ड फास्टैग की तरह ही कहीं भी उपलब्ध हो सकेगा. नितिन गडकरी के मुताबिक नई बस सेवा पूर्व की तुलना में 30 परसेंट सस्ती हो जाएगी. उन्होंने बताया कि अब दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है, जिसमें दिव्यांग और सीनियर सिटीजन यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा इसी प्रकार मुंबई में नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भी लॉन्च की जाने वाली है, जो जल्द ही सड़कों पर देखने को मिलेगी.
