ग्वालियर। मध्यप्रदेश में मीसा बंदियों की सम्मान निधि पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. कमलनाथ सरकार ने मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि को लेकर सत्यापन का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है. जिसे लेकर अब मीसाबंदी आंदोलन करने की तैयारी में हैं.
लोकसभा चुनाव के बीच मीसाबंदियों का यह मामला सियासत गर्मा सकता है. वर्तमान में दिसंबर महीने में मीसा बंदियों को निधि नहीं मिल रही है जिससे मीसा बंदी खासे नाराज हैं. लोकतंत्र सेनानी संघ के मदन बाथम का कहना है कि मीसाबंदियों की निधि के भौतिक सत्यापन में प्रशासनिक रवैया काफी ढीला है. जिसकी वजह से कई सारे मीसा बंदी परेशान हो रहे हैं. इस संबंध में जिले के कलेक्टर से भी मिलने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं हो रहा है. इसके चलते उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है.
इसके संबंध में जिला कलेक्टर का कहना है कि मीसाबंदियों का वेरीफिकेशन किया जा रहा है. लेकिन कमलनाथ सरकार ने आदेश दिया था कि मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि के भुगतान के लिए मौके पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसमें वह स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे और जांच पूरी हो जाने के बाद मीसा बंदियों को सम्मान निधि जारी करेंगे.
