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शिवराज सरकार का फैसला, एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा हर माह पांच हजार रुपए - भोपाल न्यूज

प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कार्यभार ग्रहण के तुरंत बाद एसिड पीड़ितों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. वहीं अब एसिड पीड़ितों को पेंशन के साथ हर महीने 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी.

Attack victims will get financial help
एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता
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Published : Jul 15, 2020, 5:32 PM IST

भोपाल। प्रदेश में एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के साथ-साथ अब उन्हें 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नि:शक्तजन विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव संबंधी पहली फाइल पर सहमति दी. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए.

आयुक्त नि:शक्तजन संदीप रजक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई है. इसमें एसिड अटैक पीड़ितों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है. अधिनियम में प्रावधानुसार बैंच मार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत रखा गया है. स्पर्श पोर्टल के अनुसार प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ितों की संख्या 17 है. इस मौके पर प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय प्रतीक हजेला, आयुक्त सामाजिक न्याय रेणु तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

भोपाल। प्रदेश में एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के साथ-साथ अब उन्हें 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नि:शक्तजन विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव संबंधी पहली फाइल पर सहमति दी. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए.

आयुक्त नि:शक्तजन संदीप रजक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई है. इसमें एसिड अटैक पीड़ितों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है. अधिनियम में प्रावधानुसार बैंच मार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत रखा गया है. स्पर्श पोर्टल के अनुसार प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ितों की संख्या 17 है. इस मौके पर प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय प्रतीक हजेला, आयुक्त सामाजिक न्याय रेणु तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

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