भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू किये जाने का फैसला हुआ है. राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष के माध्यम से उद्यम क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी. इससे प्रदेश में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूहों को खासा लाभ होगा. शिवराज मंत्रीमंडल ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है. उधर, मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना को भी सरकार ने आगे बढ़ा दिया है.
कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले: मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक लिए गये फैसलों के बारे में सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना: मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना उद्यम क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी. स्व सहायता समूहों से अभी तक 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था, उसे कम कर 2 फीसदी किया गया है. इसे वित्त विकास निगम द्वार संचालित किया जाएगा. वहीं, शक्ति पोर्टल भी बनाया जाएगा.
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कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन व मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया है।#cabinetdecisions @JansamparkMP pic.twitter.com/lnNlVgFw26
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किसानों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर ऋण जारी रहेगा: राज्य सरकार द्वारा किसानों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर ऋण दिया जाता रहेगा. सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है. कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा कदम उठाते हुए सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने जाने का निर्णय लिया है.
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कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा कदम उठाते हुए सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को वर्ष 202-23 में निरंतर रखे जाने जाने का निर्णय लिया है।#Cabinatedecions @JansamparkMP pic.twitter.com/swRh7YUNRC
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बाल आशीर्वाद योजना को आगे बढ़ाया गया : आश्रम के अंदर रहने वाले बच्चों के लिए भी सरकार ने बड़ा प्रावधान किया है. प्रदेश में चाइल्ड केयर सेंटर छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पुनर्वास और अपने संबधियों/संरक्षकों के साथ जीवनयापन कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को स्पांसरशिप उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है. बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 साल के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए 5 हजार रुपए मासिक दिया जाएगा और 24 साल तक उन्हें इसका लाभ मिलेगा. बच्चे और उनके वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में बच्चे की अधिकतम 18 साल तक की आयु तक 2 हजार रुपए मासिक डाले जाएंगे. राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना को आगे बढ़ा दिया है.
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प्रदेश में चाइल्ड केयर सेंटर छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पुनर्वास और अपने संबधियों/संरक्षकों के साथ जीवनयापन कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को स्पांसरशिप उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। pic.twitter.com/r7hmA6QJJP
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छिंदवाड़ा की पेंच वृहद परियोजना के लिए पुनरिक्षित राशि का अनुमोदन कर दिया गया. 3,395 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से 1 लाख 26 हजार 648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा.(Shivraj Cabinet Decisions)(Big relief to farmers)
