भोपाल। शिवराज सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक कर कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस ने इसकी राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा और कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को निरस्त करने और शिवराज मंत्रिमंडल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है.
कैबिनेट में सरकार ने लिए कई फैसले: कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक आचार संहिता के चलते मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकतीं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कर कई लोक लुभावन निर्णय लिये गये.
- सरकार ने बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया है.
- किसानों को लैण्ड पूल में भागीदार बनाया है.
- दतिया में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा को मंजूरी दी गई
- बुरहानपुर में इंडस्ट्री खिलौने निर्माण एवं टेक्टाईल में कलस्टर की मंजूरी दी गई.
- भूमिहीन पूजारियों को 5 हजार का मानदेय तथा प्रसूति सहायता में 4 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देने के प्रावधान सहित कई निर्णय लिये है.
मतदाताओं को सीधे-सीधे प्रलोभन दिया गया: शिवराज मंत्रीमंडल द्वारा ऐसे निर्णय लेकर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को सीधे-सीधे प्रलोभन दिया गया है, जिससे कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सके. कांग्रेस ने इसे प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है. कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीमण्डल के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. कांग्रेस ने सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसलों को निरस्त करने की मांग की है.(Cabinet decisions against election code of conduct)(Violation of Election Code of Conduct)(Congress complained EC)(MP Local Bodies Elections)(MP Panchayat Elections)
