पोषण आहार की कमान अब महिलाओं के हाथ, रेत खनन में बड़े ठेकेदार का एकाधिकार खत्म, Cabinet के अहम फैसले

शिवराज कैबिनेट ने एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें नई रेत खनन नीति को हरी झंडी प्रमुख है.साथ ही पोषण आहार का काम अब महिला स्व सहायता समूहों को देने का भी फैसला हुआ है.

भोपाल। राज्य में पोषण आहार की कमान महिलाओं के हाथ में होगी. शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने ये अहम फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है .

अब महिला स्व सहायता समूहों को पोषण आहार की जिम्मेदारी

महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शिवराज सिंह कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने पोषण आहार संयंत्र का काम महिलाओं को दिए जाने का फैसला लिया है .आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार देने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लिया जाएगा. ये काम महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा. कमलनाथ सरकार के आने से पहले ये काम महिला स्व सहायता समूहों के ही पास था. लेकिन कमलनाथ सरकार ने महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार का काम निजी ठेकेदारों को देने का फैसला लिया था. कैबिनेट के नए फैसले से महिलाओं को 750 करोड़ का काम मिलेगा. उनका आर्थिक विकास होगा.

12 सड़कों पर लगेगा टोल टैक्स

कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले(Cabinet decisions) लिए हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स वसूली (Toll Tax )के लिए 12 सड़कों को चुना है. इन सड़कों पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टैक्स लिया जाएगा. इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे. टोल टैक्स वसूलने की अवधि 5 साल होगी.

इन राजमार्गों पर लगेगा टोल टैक्स

भोपाल बैरसिया सिरोंज , आगर जावरा, इंदौर देपालपुर, बालाघाट बैहर ,खंडवा मूंदी , अमरकंटक सिवनी कटंगी, नीमच मनासा , शुजालपुर अकोदिया, गंजबासौदा सिरोंज, नागदा धार, जबलपुर पाटन शाहपुरा सड़कों पर टोल टैक्स लगेगा.

1250 मीट्रिक टन धान की होगी नीलामी

कैबिनेट ने 1250 मीट्रिक टन धान की नीलामी करने की अनुमति भी दे दी है. दरअसल केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल ने ये धान लेने से इनकार कर दिया था.

रेत खनन में बड़े ठेकेदार का एकाधिकार होगा खत्म

कैबिनेट ने नई रेत नीति को भी मंजूरी (Cabinet decisions) दे दी है. इस नीति के तहत बड़े जिलों में एक ठेकेदार ना होकर रेत खदानों के छोटे समूह को खदान आवंटित की जाएगी. इससे छोटे ठेकेदार भी नीलामी में भाग ले सकेंगे.
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कैबिनेट ने भोपाल से सटे सतगढ़ी गांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्व सुविधा युक्त खेल ग्राम बनाने की भी मंजूरी दी है.(Cabinet decisions) ये ग्राम पीपीपी मॉडल पर बनेगा. इसके लिए भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा आयोग का अनुसमर्थन कर दिया है. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बनाया था.