भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में (shivraj cabinet approve new startup policy) आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. इस दौरान मंत्रियों के सुझाव भी लिए गए. बैठक में एमपी की स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन भी कर दिया गया. नई स्टार्टअप पाॅलिसी के तहत प्रदेश में करीब 100 करोड़ का वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड जुटाया जाएगा. बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. कोविड पाॅजीटिव होने की वजह से मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए.
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
- कैबिनेट में 8 मार्च को प्रस्तुत होने वाले 2022-23 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा गई. बजट करीब ढाई लाख करोड़ रुपए के रहना का अनुमान है. बजट में मुख्य फोकस खेती, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर होगा. बजट में मंत्रियों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे.
- मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया. नई स्टार्टअप नीति के तहत करीब 100 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इकट्ठा किया जाएगा. इस फंड से स्टार्टअप के लिए युवाओं की मदद की जाएगी. इंदौर को स्टार्टअप सेंटर बनाया जाएगा. नई स्टार्टअप नीति के बाद अब ग्लोबल स्टार्टअप इंवेस्टर समिति का भी आयोजन भी किया जाएगा.
- मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग किया गया. अब इस पर तकनीकि शिक्षा एंव कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जगह सामान्य प्रशासन विभाग का नियंत्रण होगा.
- तकनीकि शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है.
- अनूपपुर में पाॅलिटेक्निक काॅलेज की नवीन संकाए के आठ और वित्तीय पद की मंजूरी दी गई.
- नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. भारत माला परियोजना के अंतर्गत इसे लिए जाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजा जाएगा।
- मध्यप्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों पर टेक्स लगाए जाएगा. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के यूजर फीस कलेक्शन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. यह व्यवसायिक वाहनों से ही चुनिंदा मार्गों पर लिया जाएगा.
-घुडसवार फराज खान को आगामी ओलंपिक की तैयारी के लिए ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा जाएगा. इसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है.
