Ration Aapke Gram scheme: चाबी मिली, वाहन नहीं, ये है योजना का हाल

पीएम नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना (Ration Aapke Gram scheme)शुरु की थी. योजना के तहत आदिवासियों को उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा. लेकिन योजना अभी सिर्फ कागजों में ही है. धरातल पर उतरने में इसे अभी वक्त लगेगा.

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राशन आपके ग्राम योजना की शुरूआत (Ration Aapke Gram scheme )कर दी है. इसके तहत सरकार आदिवासियों को उनके घर तक राशन पहुंचाएगी. राशन पहुंचाने के लिए आदिवासियों के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन वाहनों का सरकार किराया देगी. इस योजना की शुरूआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख को किया था. लेकिन अभी तक कई पात्र लोगों को वाहन नहीं मिल पाया है.

अभी कागजों में योजना, जमीन पर नहीं उतरी!

प्रदेश में 89 आदिवासी विकासखंडों में गांव-गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन पहुंचाने के लिए राशन आपके ग्राम योजना शुरु की गई थी. जिसकी शुरुआत पीएम नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के दिन की थी. इस दौरान दौरान पीएम मोदी ने गाड़ी की चाबी भी लाभार्थियों को दी थी. लेकिन योजना अभी सिर्फ कागजों पर ही आई है. हकीकत में योजना का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है.

अनिल को सिर्फ चाबी मिली, वाहन नहीं

राशन आपके ग्राम योजना के शुभारंभ के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी ने डिंडोरी के रहने वाले अनिल को गाड़ी की चाबी सौंपी थी. लेकिन योजना के शुरु होने के छह दिन बाद भी अनिल को गाड़ी नहीं मिल पाई है. उसके पास अभी सिर्फ चाबी है. अनिल का कहना है कि जब चाबी मोदी जी ने दे दी, तो गाड़ी भी तुरंत मिल जाना चाहिए था. लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं मिली है. चाबी मिलने के बाद कहा था कि गाड़ी अभी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक तो गाड़ी नहीं मिली. गाड़ी मिल जाती तो वो भी अपने काम पर लग जाता. अब अधिकारी कह रहे हैं कि सोमवार को गाड़ी मिलेगी.

पीएम मोदी ने दो युवाओं को सौंपी थी चाबी

अनिल तो सिर्फ एक उदाहरण है. ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अभी भी गाड़ी के इंतजार में हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित महासम्मेलन में दो युवाओं को वाहनों की चाबी सौंपी थी.

ये है योजना

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत 20 जिलों की 4 हजार उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी. इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए करीब 450 वाहन लगेंगे. मुख्यमंत्री के इस लाभकारी योजना से लगभग 7 हजार 500 गांवों को लाभ मिलेगा. हर वाहन में सेल्समैन भी होगा. सेल्समैन प्रतिदिन सुबह उचित मूल्य की दुकान से राशन वाहन में लेकर निकलेगा. जिस गांव में यह पहुंचेगा, वहां पहले से ही सूचना दे दी जाएगी. इसमें माइक भी रहेगा, जिससे गांव में पहुंचने पर नागरिकों को सूचना दी जाएगी.

किसे मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा. योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने प्रोत्साहन राशि भी देगी. इसके अलावा, अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी. जबकि, उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे. सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी.

आदिवासी युवाओं के वाहन लिए जाएंगे किराए पर

गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे. इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा. इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी. 10 हजार रुपए वाहन मालिक को देने के अलावा अन्य खर्च के लिए करीब 16 हजार रुपए दिए जाएंगे.