पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण: उमा भारती की शिवराज से चर्चा, ओबीसी आरक्षण के बिना 70% आबादी के साथ अन्याय होगा

MP में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का मामला गर्माया हुआ है. इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की है. उमा भारती ने कहा मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2021) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का मामला गमार्या हुआ है. इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की है. साथ ही पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी के लिए रास्ता निकालने की बात कही है. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है.

• 1. मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है।

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उमा भारती ने सीएम शिवराज से फोन पर चर्चा की

उमा भारती ने कहा कि मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय होगा. उन्होने पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव न हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए. मुझे शिवराज ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं.

• 3. इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। @BJP4MP @OfficeofSSC

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  3. इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। @BJP4MP @OfficeofSSC

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ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, वहीं अन्य क्षेत्रों में चुनाव संपादित कराने की प्रक्रिया जारी है.

इनपुट - आईएएनएस