भोपाल। शिवराज सरकार जल्द ही वकीलों की महापंचायत बुलाने जा रही है, ये सुझाव विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है. इस पंचायत के दौरान लंबित मुकदमों के लिए नीति बनाई जाएगी, लोक अभियान अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल के साथ वार्षिक स्तर पर बैठक की जाएगी. mahapanchayat of lawyers
लंबित मुकदमों के लिए बनेगी नीति: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य शासन के विरूद्ध प्रकरणों की मॉनीटरिंग के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जाए, राज्य में लंबी अवधि से लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण के लिए भी नीति भी बनानी होगी.
लोक अभियान अधिकारियों की मॉनिटरिंग हो: मप्र अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने के साथ अधिनियम, नियम और नीतियों को सरल करने की समय सीमा निर्धारित करने जा रहा है. इसके अलावा लोक अभियोजन अधिकारी कितना काम कर रहे हैं उनके कामों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए.
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मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल के साथ वार्षिक स्तर पर बैठक की जाए: बैठक में सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों के कार्य संचालन की सुगमता के लिए जिलों में न्यायालय भवन, न्यायाधीश आवास गृह, बार रूम, न्यायाधीशों के पदों तथा सपोर्टिंग स्टाफ की पूर्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल के साथ वार्षिक स्तर पर बैठक करने की व्यवस्था स्थापित की जाए. इसी के साथ मंत्रालय में सीएम शिवराज ने विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा की, जिसमें संसदीय कार्य और विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अलावा मुख्य सचिव व अधिकारी मौजूद रहे.
