भोपाल। मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं. इसी पर मंथन करने के लिए शिवराज सरकार ने आज अहम बैठक बुलाई है. इसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री और विधायक शामिल होंगे. बैठक में एडवोकेट सहित दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों को भी बुलाया गया है. बैठक में सरकार OBC आरक्षण के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करेगी.
OBC आरक्षण पर अहम बैठक
राज्य में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत उबाल पर है. सदन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसी मुद्दे पर तीखी तकरार भी हो चुकी है. अब दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. कांग्रेस इसे हथियार बना कर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, तो बीजेपी को इस मुद्दे में पिछड़ा वोट वर्ग दिख रहा है.
कांग्रेस के वार से सरकार परेशान
सूत्रों का कहना है, कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उछााला है, इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है. सीएम ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर सदन में जोरदार हमले किए थे.
क्या कर सकती है सरकार ?
अब मामला कोर्ट में है, ऐेसे में सरकार इस पर फिलहाल बड़ा फैसला नहीं करेगी. लेकिन इस वर्ग की करीब 55% आबादी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का विचार है.
मानसून सत्र में हुआ था हंगामा
पिछड़ा वर्ग को 27 % आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र से पहले सीएम हाउस में इस वर्ग के नेताओं के साथ अहम बैठक हो चुकी है. उसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के मंत्री, विधायक, सांसद और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए थे. सीएम हाउस में हुई बैठक में प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव भी मौजूद थे.
ये है मामला
2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार एक विधेयक लेकर आई थी. इसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव था. लेकिन फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था. इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है. हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिल पाने के लिए मौजूदा शिवराज सरकार को घेरा था.
कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही है. अब बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस आरक्षण का विधेयक सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर आई थी. खुद सीएम शिवराज ने मंगलवार को कहा था, कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं किया था, इसलिए उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था.
भाजपा ने जो किया, कांग्रेस 70 साल में न कर सकी : भाजपा ओबीसी मोर्चा
अदालत में है केस
मंगलवार को हाईकोर्ट ने OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है. अगले महीने इस पर फिर सुनवाई होगी.
