भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए प्रदेश सरकार और बीजेपी पीएम आवास के हितग्राहियों के जरिए अपना वोट बैंक को साधने में जुट गई है. अपने घर का सपना पूरा होने के बाद अब जिन्हें पीएम आवास आवंटित हो चुके हैं या जिन्हें निर्माण के लिए राशि मिल चुकी है, ऐसे तमाम हितग्राहियों को पीएम मोदी को बधाई पत्र लिखना था, लेकिन अब तक 7 लाख में से सिर्फ 89 हजार लोगों ने ही ये पत्र भेजे हैं. हितग्राहियो को बधाई पत्र भेजे जाने की याद दिलाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम से बधाई संदेश भेजे जाएंगे.
7 लाख हितग्राहियों को दिया जाएगा संदेश: पीएम आवास के लिए पहले धन्यवाद पत्र के बाद अब मुख्यमंत्री का बधाई संदेश भी भिजवाया जाएगा. इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं. सीएम ने सभी अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए हैं. सीएम ने अधिकारियों को कहा है कि पीएम आवास की सूची फाइनल होने के साथ ही हितग्राहियों को सीएम के नाम का पत्र भेजें जिसमें हितग्राही को बधाई दें. मुख्यमंत्री के नाम का यह पत्र सभी 7 लाख हितग्राहियों को भेजा जाएगा.
यह पूरा मामला
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर एमपी में तकरीबन 7 लाख हितग्राहियों का अपने घर का सपना पूरा हो चुका है.
- अब इन हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र लिखकर भेजे जा रहे हैं.
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इसके लिए नगरीय निकायों को पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को खोजकर उनसे पत्र लिखवाने के निर्देश दिए थे. _
- पीएम आवास का आवंटन हुए एक माह से ज्यादा का समय बीत चुका है. अब तक सिर्फ 89 हजार हितग्राहियों ने ही पत्र भेजे हैं.
- इस मामले में सबसे खराब स्थिति शहडोल जिले की है. यहां से एक भी हितग्राही द्वारा पीएम और सीएम को पत्र नहीं भेजा गया है.
- जिले में 16 हजार 253 कुल हितग्राही हैं.
- रीवा में 30 हजार 644 हितग्राही हैं, जबकि सिर्फ 444 हितग्राहियों ने ही पत्र लिखे हैं.
- भोपाल और इंदौर जिले में सिर्फ 20 फीसदी हितग्राहियों ने ही पत्र भेजे हैं.
- नर्मदापुरम में 1459, सागर में 3731, जबलपुर में 7 हजार 87 हितग्राहियों ने ही अब तक पीएम को पत्र लिखे हैं.
अब तक सिर्फ 89 हजार लोगों को ही भेजे गए बधाई संदेश: खास बात यह है कि बधाई संदेश भेजने का काम काफी सुस्त चाल से हो रहा है. यही वजह है कि पीएम आवास के लिए पीएम को हितग्राहियों की तरफ से धन्यवाद पत्र भेजने का लक्ष्य काफी पिछड़ गया है. पिछले 1 माह में सिर्फ 89 हजार हितग्राहियों के ही बधाई संदेश पत्र भेजे पीएम को भेजे जा सके हैं. शहडोल जिले में अभी तक एक भी हितग्राही ने बधाई पत्र नहीं भेजा है.
अब सीएम भेजेंगे बधाई संदेश
अब पीएम आवास के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री के नाम से बधाई संदेश भेजे जाएंगे. मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 12 लाख घर बनाए गए हैं. जिसमें से पीएम को बधाई पत्र भेजने वालों की संख्या महज कुछ हजार में ही है. यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साइन किया हुआ एक बधाई पत्र प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाएगा।'
सिर्फ वोट बैंक के लिए योजनाएं बनाती है बीजेपी: बधाई पत्र और बधाई संदेश भेजे जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पानी, बिजली, स्कूल और आवास देना सरकार का धर्म है , लेकिन एमपी में इसे वोट बैंक के लिए कैश किया जा रहा है. पीएम के बधाई पत्रों के जरिए या जनता कोई रिस्पांस नहीं मिला है, इसके बाद अब सरकार सीएम के नाम से बधाई संदेश लिखवा रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही योजनाएं चला रही है.
यह है बधाई पत्र लिखने की योजना: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखना होगा. इसके साथ ही लाभार्थियों को उनके घरों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली सिरेमिक टाइल लगवाने होंगे. यह राज्य में गरीबों के लिए बनाए गए घरों की संख्या के बारे में केंद्र को जानकारी देने और योजना की सफलता प्रमाणित करने के की पहल का हिस्सा है. सभी लाभार्थियों के पत्र एक जैसे रहें, इसके लिए राज्य पंचायती राज विभाग ने लाभार्थियों को लेटर का एक फॉरमेट भी उपलब्ध कराया है. जिसमें लिखा है 'धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. आप हमारी जिंदगी में खुशियां लाए. पहले हम कच्चे घर में रहते थे और कई तरह की दिक्कतों का सामना करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर में रहने के बाद सभी समस्याएं खत्म हो गईं.' एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानपंत्री को यह पत्र लिखना अनिवार्य है. इसके लिए पंचायत सचिवों को 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
