- अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष योजना पर 8 करोड़ की योजना प्रस्तावित
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना को लेकर 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- वन समितियों को आय का 20% दिया जायेगा
- प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में खोलेगी 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय
- श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, जिलों में खोले जाएंगे.
- प्रदेश में 3,250 एमबीबीएस की होंगी सीटें
- एमएससी में नर्सिंग 50 सीटों से बढ़ाकर 320 की गई
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 13 हजार 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- सरकार ने की स्वास्थ्य के बजट में दो हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी की है
- सीएम राइजिंग
- प्रथम चरण में 360 सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है
- इसके लिए 1 हजार 557 करोड़ का किया गया है प्रावधान
MP Budget 2022 : 2,79,237 करोड़ का बजट, स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की होगी भर्ती - वित्तमंत्री
मध्य प्रदेश बजट 2022
16:36 March 09
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा की बजट संबंधी ब्रीफिंग
-
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12:08 March 09
मध्यप्रदेश में खुलेंगे 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय, एमबीबीएस की सीट 3,250 होगी- वित्त मंत्री
11:51 March 09
2,79,237 करोड़ का बजट, स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की होगी भर्ती - वित्तमंत्री
- बजट 2022 23
- 55,511 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित
- सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है
- 2,79,237 करोड़ का बजट
- स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होगी
- मध्यप्रदेश में इस बार कोई नवीन कर या किसी भी नए कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
- 31 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी , 60 हज़ार लोगों को रोजगार
- स्व रोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार
- SC- ST और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर देंगे
- 2 हज़ार करोड़ की राशि महिला स्व सहायता समूह को देगी
11:40 March 09
किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी: वित्त मंत्री
- किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी
- चावल को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है
- जैविक खेती के लिये प्रयोजन
- 1001 करोड़ बैंक निवेश किसानों की बेहतरी के लिए
11:37 March 09
4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य: वित्त मंत्री
- घर-घर पानी पहुंचायेगा जल जीवन मिशन
- 4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
11:32 March 09
बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
- बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
11:18 March 09
लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
11:12 March 09
बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने किया सदन में हंगामा, शिवराज ने कहा जनता सुनना चाहती है बजट
- जगदीश देवड़ा दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं.
10:19 March 09
बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू
- बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू
09:30 March 09
जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
-
मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5
">मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5
मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की. उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है."
06:36 March 09
एमपी में इस बार पेश होगा चाइल्ड बजट
भोपाल। विधानसभा में आज बजट-2022-23 पेश किया जा रहा है. ये बजट 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने वाला होगा. शिवराज सरकार ने पिछली बार भी जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया था. इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगने की उम्मीद है. समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश बजट में देखी जायेगी.
ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा बजट, मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी पेश होगा
सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का बजट ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा. इस बजट की खास बात ये है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत कर रही, जिसमें अलग-अलग विभाग बच्चों के ऊपर कितनी राशि खर्च करेंगे इसका ब्यौरा होगा.
पिछले साल 2 लाख 41 हजार करोड़ का था बजट
शिवराज सरकार का 2021-22 में कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का था. इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये तय हुआ था. कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान जताया गया था. 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित थी. वित्त मंत्री सदन में इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे कि बजट की राशि कहां- कहां कैसे खर्च हुई.
किसानों को मरहम लगाने की होगा कोशिश
प्रदेश में एक करोड़ 07 लाख किसान हैं. इनमें से 67 प्रतिशत के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है. सरकार का फोकस इन्हीं किसानों पर है. उनकी उपज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा. इसमें गड़बड़ी को रोककर वास्तविक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. जानकार संभावना जता रहे हैं कि कृषि और किसानों पर इस बजट में खासा फोकस होगा. फसल बीमा का लाभ किसानों को दिलाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान हो सकता है. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है.
बजट में धर्म से जुड़ी हो सकती हैं ये घोणाएं
बजट में धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित कुछ घोषणाएं हो सकती हैं. इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए तक के प्रावधान संभावित है. गाय संवर्धन की योजनाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं.
- संबल योजना को बजट मिल सकता है.
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर उसका बजट बढ़ाया जा सकता है.
- ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस के लिए बजट जारी हो सकता है.
- महाकाल मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है.
- राम वनगमन पथ को लेकर भी बजट दिया जा सकता है.
- गो-संवर्धन की नई योजना लाई जा सकती है.
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को वापस मिशन मोड में लिया जा सकता है.
बजट के दौरान विधायकों के लिए सदन की गाइडलाइन
- विधानसभा के दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- समर्थकों के लिए विधायकों की सुविधा अनुसार नियम तय किए जाएंगे.
- विधानसभा परिसर के अंदर एक और से परिसर में दो लोगों की ही एंट्री रहेगी.
- विधायकों को समर्थकों से मुलाकात के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा.
- मंत्रियों के निजी स्टाफ को परिसर में घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- प्रदेश के कुल के 12 विधायकों ने पूरी तरीके से ऑनलाइन सवाल विधानसभा में लगाएं.
- विधायक भी इसी तरीके से डिजिटल प्रोसेस में आएं तो ठीक होगा.
16:36 March 09
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा की बजट संबंधी ब्रीफिंग
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12:08 March 09
मध्यप्रदेश में खुलेंगे 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय, एमबीबीएस की सीट 3,250 होगी- वित्त मंत्री
- अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष योजना पर 8 करोड़ की योजना प्रस्तावित
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना को लेकर 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- वन समितियों को आय का 20% दिया जायेगा
- प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में खोलेगी 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय
- श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, जिलों में खोले जाएंगे.
- प्रदेश में 3,250 एमबीबीएस की होंगी सीटें
- एमएससी में नर्सिंग 50 सीटों से बढ़ाकर 320 की गई
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 13 हजार 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- सरकार ने की स्वास्थ्य के बजट में दो हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी की है
- सीएम राइजिंग
- प्रथम चरण में 360 सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है
- इसके लिए 1 हजार 557 करोड़ का किया गया है प्रावधान
11:51 March 09
2,79,237 करोड़ का बजट, स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की होगी भर्ती - वित्तमंत्री
- बजट 2022 23
- 55,511 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित
- सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है
- 2,79,237 करोड़ का बजट
- स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होगी
- मध्यप्रदेश में इस बार कोई नवीन कर या किसी भी नए कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
- 31 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी , 60 हज़ार लोगों को रोजगार
- स्व रोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार
- SC- ST और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर देंगे
- 2 हज़ार करोड़ की राशि महिला स्व सहायता समूह को देगी
11:40 March 09
किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी: वित्त मंत्री
- किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी
- चावल को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है
- जैविक खेती के लिये प्रयोजन
- 1001 करोड़ बैंक निवेश किसानों की बेहतरी के लिए
11:37 March 09
4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य: वित्त मंत्री
- घर-घर पानी पहुंचायेगा जल जीवन मिशन
- 4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
11:32 March 09
बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
- बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
11:18 March 09
लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
11:12 March 09
बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने किया सदन में हंगामा, शिवराज ने कहा जनता सुनना चाहती है बजट
- जगदीश देवड़ा दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं.
10:19 March 09
बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू
- बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू
09:30 March 09
जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
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मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5
मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की. उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है."
06:36 March 09
एमपी में इस बार पेश होगा चाइल्ड बजट
भोपाल। विधानसभा में आज बजट-2022-23 पेश किया जा रहा है. ये बजट 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने वाला होगा. शिवराज सरकार ने पिछली बार भी जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया था. इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगने की उम्मीद है. समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश बजट में देखी जायेगी.
ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा बजट, मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी पेश होगा
सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का बजट ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा. इस बजट की खास बात ये है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत कर रही, जिसमें अलग-अलग विभाग बच्चों के ऊपर कितनी राशि खर्च करेंगे इसका ब्यौरा होगा.
पिछले साल 2 लाख 41 हजार करोड़ का था बजट
शिवराज सरकार का 2021-22 में कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का था. इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये तय हुआ था. कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान जताया गया था. 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित थी. वित्त मंत्री सदन में इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे कि बजट की राशि कहां- कहां कैसे खर्च हुई.
किसानों को मरहम लगाने की होगा कोशिश
प्रदेश में एक करोड़ 07 लाख किसान हैं. इनमें से 67 प्रतिशत के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है. सरकार का फोकस इन्हीं किसानों पर है. उनकी उपज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा. इसमें गड़बड़ी को रोककर वास्तविक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. जानकार संभावना जता रहे हैं कि कृषि और किसानों पर इस बजट में खासा फोकस होगा. फसल बीमा का लाभ किसानों को दिलाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान हो सकता है. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है.
बजट में धर्म से जुड़ी हो सकती हैं ये घोणाएं
बजट में धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित कुछ घोषणाएं हो सकती हैं. इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए तक के प्रावधान संभावित है. गाय संवर्धन की योजनाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं.
- संबल योजना को बजट मिल सकता है.
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर उसका बजट बढ़ाया जा सकता है.
- ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस के लिए बजट जारी हो सकता है.
- महाकाल मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है.
- राम वनगमन पथ को लेकर भी बजट दिया जा सकता है.
- गो-संवर्धन की नई योजना लाई जा सकती है.
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को वापस मिशन मोड में लिया जा सकता है.
बजट के दौरान विधायकों के लिए सदन की गाइडलाइन
- विधानसभा के दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- समर्थकों के लिए विधायकों की सुविधा अनुसार नियम तय किए जाएंगे.
- विधानसभा परिसर के अंदर एक और से परिसर में दो लोगों की ही एंट्री रहेगी.
- विधायकों को समर्थकों से मुलाकात के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा.
- मंत्रियों के निजी स्टाफ को परिसर में घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- प्रदेश के कुल के 12 विधायकों ने पूरी तरीके से ऑनलाइन सवाल विधानसभा में लगाएं.
- विधायक भी इसी तरीके से डिजिटल प्रोसेस में आएं तो ठीक होगा.
Last Updated : Mar 9, 2022, 4:40 PM IST
