नर्मदापुरम। हिल स्टेशन पचमढ़ी में चल रही दो दिवसीय चिंतन मंथन बैठक में प्रदेश के मुखिया अपनी मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर अहम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. जिसमें उन्होंने दो दिवसीय चिंतन बैठक में कन्या विवाह योजना एवं लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर भी कई निर्णय लिए हैं. (Shivraj cabinet meeting in Pachmarhi)
सीएम तीर्थ यात्रा योजना पर अहम फैसला: पचमढ़ी में हो रहे मंत्री परिषद की 2 दिवसीय चिंतन बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए. इसमें COVID-19 के कारण बंद हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अप्रैल महीने से फिर से शुरु करने का निर्णय लिया गया है. इसमें सबसे पहले गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास, संत कबीरदास से जुड़े स्थलों के कराए जाएंगे दर्शन. इसके अलावा जो सबसे अहम फैसला लिया गया है उसमें तीर्थ दर्शन यात्रा के कई जगहों के बस रूट को एयर रूट से जोड़ा जाएगा यानि अब तीर्थ दर्शन के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी.
कन्यादान योजना पर अपडेट: चिंतन मंथन बैठक में फैसला लिया गया है कि, सरकार कन्या विवाह योजना को अप्रैल माह से पुनः प्रारंभ करेगी. कन्यादान योजना को एकीकृत करेगी और इसका संचालन एक विभाग करेगा. अब विवाह में सम्मान राशि ना देकर, नव विवाहितों को सामान दिया जाएगा. इसमें दंपती को दीवार घड़ी और घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे. इसके साथ ही, सरकार अब दंपतियों को प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराएगी. आयोजन में स्थानीय लोगों की समिति मदद करेगी, और कन्या विवाह की तिथियों का साल भर का कैलेंडर बनाकर जारी करेगी. इन सब के इतर विवाह में जाने वाले सामान/भेंट की गुणवत्ता का सुनिश्चित करेगी और धूमधाम से विवाह करने के लिए ई- वाउचर दिए जाएं, इस पर सरकार विचार करेगी.(mission mp 2023)
लाड़ली लक्ष्मी योजना: वहीं बैठक में पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्देश दिए हैं जिसमें, साएम शिवराज ने कहा कि, 2 मई को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएं. 2 से 11 मई तक संभागों में जिलेवार विभिन्न कार्यक्रम हों, और समिति आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप दें. मध्यप्रदेश में 41 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां आयोजन से यह सभी परिवार जुड़ें.
राशन वितरण के लिए नई तकनीकि: राशन वितरण व्यवस्था हेतु गठित समिति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसमें सरकार उपभोक्ता भंडार पर पुनर्विचार करेगी व उसका स्वरूप बदलेगी. वर्तमान खाद्यान वितरण में जीरो टॉलरेंस रखेगी, 4 प्रमुख बिंदु जिसमें सरकार सेल्समैन को पर्याप्त राशि देगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) बहुउद्देशीय हो जिसमें नई तकनीकि का इस्तेमाल हो, राशन आते ही वितरित हो और हितग्राही को एसएमएस (SMS) चला जाए, और फर्जी राशन कार्ड निरस्त हों.
उन्होंने यह भी कहा कि, हम राशन घर भेजेंगे तो फर्जी राशन कार्ड समाप्त हो जाएंगे. पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान चलाएंगे और फिर पूरी तैयारी से नई व्यवस्था लागू करेंगे.
