भोपाल। मध्यप्रदेश में पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार रोजाना नई कवायद कर रही है. ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सूबे की 22812 ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंचों को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया है कि इससे निपटने के लिए पानी का बजट बनाएं, साथ ही गांवों में जल संरक्षण की रणनीति तैयार करने की भी बात कही है.
मंत्री कमलेश्वर पटेल कहना है कि राज्य सरकार परंपरागत जल स्रोत के संरक्षण और नवीन संरचनाओं के निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रही है. प्रदेश के 36 जिलों में 40 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह बंद हो गया है. इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है. इन नदियों के सूखने से 3621 गांव के सवा लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं.
अपने पत्र में मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंच- सरपंच ग्रामीणों के साथ मिलकर पानी के संरक्षण के लिए काम करें. किसानों को खेत के कुछ हिस्से में चेकडैम जैसी संरचना बनाकर कम पानी की फसल बोने के लिए प्रेरित करें.
