भोपाल। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने मंत्रालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक ली, इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर उद्यानिकी फसलें उगाने और उपयोग का अधिकार देने के लिये प्रारूप बनाने का निर्देश दिया है. बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित रहे.
बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शासकीय भूमि उपयोग का अधिकार देकर उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस भूमि पर मालिकाना हक सरकार का होगा, कुछ समय के लिए इस भूमि के उपयोग का अधिकार देकर युवाओं को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं,जो नगदीं हैं और युवाओं को कम समय में लाभ दे सकती हैं.
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ के अहम फैसले -
- मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 24 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 12 प्रतिशत करने को कहा.
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आवासहीनों को आवासीय पट्टा देकर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात भी कमलनाथ ने कही है, इसके लिये योजना बनाने के आदेश दिये हैं.
- मुख्यमंत्री ने मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों की पसंद का भोजन देने को कहा, उन्होंने कहा कि पौष्टिकता के साथ बच्चों की खाने की रूचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे उन्हें पौष्टिक तत्व मिल सकें.
- मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार किया जाये ताकि राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ वहां के रहवासियों को मिल सके.
- ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव के लिए स्थायी नीति बनाने बनाये जायें, उन्होंने टेक होम राशन के मामले में व्यवहारिक नीति बनाने की बात भी कही ताकि इसे सफल बनाया जा सके.
- कौशल विकास में दिये जाने वाले प्रशिक्षण संख्या आधारित होने के बजाए रोजगार आधारित होना चाहिए. लक्ष्य पूरा करने पर नहीं बल्कि रोजगार सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए. योजना में कितने प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिला, इसका भी आकलन करवाया जाए.
- सीएम कमलनाथ ने ओडीएफ घोषित गांव की वास्तविकता का पता लगाने के निर्देश दिये हैं साथ ही जल-संरक्षण के काम पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी बचाने और पानी को संरक्षित करने की योजनाएं सफल हों और जन-प्रतिनिधियों और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान किया जाए.
