भोपाल। कमलनाथ सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में राइट टू हेल्थ कानून पेश करने जा रही है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने विभाग के एक साल का कामकाज का ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून की तैयारी कर ली हैं. जिसे विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मध्यप्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों पर प्रदेश सरकार चिंतित है. इन बीमारियों के टेस्ट के लिए जल्द ही तीन लैब सरकार शुरू करने जा रही है. जब ये तीन लैब शुरु हो जाएगी तो दो और लैब खोले जाएंगे.
भारी बारिश के चलते बढ़े डेंगू और मलेरिया के मरीज
स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश में मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू के बढ़े हुए मामलों के लिए इस साल हुई भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया. जिससे निपटने के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा लगातार कार्य कर रहा है. इस साल मध्य प्रदेश में अब तक 3 हजार 532 मरीज डेंगू के और 592 चिकनगुनिया के मामले सामने आए है. जिनमें अकेले राजधानी भोपाल में 1हजार 638 मामले भोपाल में पाए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार काम कर रही है.
जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े डॉक्टरों के पद
स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों को जल्द ही भरेगी. इस दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है. प्रदेश के बड़े शहरों के सभी वार्डों में संजीवनी क्लीनिक शुरू की जाएगी. जबकि 4हजार 366 संविदा पैरामेडिकल पदों पर और एनएचएम के 279 संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां भी करवाई जाएगी. एनएचएम के अंतर्गत 351 संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और 80 संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी स्वास्थ्य विभाग शुरु करेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले ढाई सालों में 10 हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और एनएचएम के अंतर्गत 42 संविदा दंत शल्य चिकित्सकों की भर्ती भी जाएगी.
