भोपाल। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग और मध्यम इनकम ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का फायदा लोगों को अगले एक साल तक और मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का आज एलान कर दिया. जबकि एक दिन पहले बिल्डर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी प्रदेश सरकार ने 6 माह बढ़ा कर राहत दी थी. जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राहत पर खुशी जताई है. हालांकि रियल एस्टेट कारोबारी ज्ञानदेव कहते हैं, कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इसे लालफीताशाही से मुक्त करना होगा. अवैध रूप से डेवलपर्स तमाम परमीशनों को दरकिनार कर अवैध कॉलोनी का लगातार निर्माण कर रहे हैं. जबकि वहीं ईमानदारी से काम करने वाले बड़े बिल्डर को दर्जनों परमीशन लेनी पड़ती है. जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए सरकार को इस दिशा में कडे़ कदम उठाने चाहिए.
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जबकि रियल एस्टेट से जुडे़ अन्य लोगों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है. इंडिया भोपाल इकाई के प्रवक्ता मनोज सिंह मीक ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सब्सिडी को एक साल तक बढ़ाए जाने से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी. लॉकडाउन की वजह से निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है. जिससे मार्केट में अब वास्तविक खरीददार ही बचा है. इसलिए मकान खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों को ना सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि वे भविष्य में घर खरीदने की तैयारी भी कर सकेंगे.
